अम्बिका दाहाल । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा नेपाल बार एसोसिएसन, जनकपुरधाम र नेपाल पत्रकार महासङ्घ, मधेश प्रदेशबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको गुठी संस्थानको जग्गा विवाद अन्ततः आपसी सहमतिमा टुङ्गिएको छ। तर सहमतिले विवादलाई औपचारिक रुपमा निकास दिए पनि वकिल तर्फको बलमिच्याइँ र पत्रकारहरूको पीडाप्रति संवेदनशीलता नदेखिएको भन्दै थप प्रश्नहरू उठेका छन्।
जनकपुरधामका करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा गुठी संस्थानकै स्वामित्वमा रहेको पृष्ठभूमिमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, मधेश प्रदेशले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी संस्थानसँग ४ कठ्ठा जग्गा लिजमा लिएको थियो। तर, महासङ्घले टेन्डरमार्फत प्राप्त गरेको जग्गामध्ये १ कठ्ठा १ धुर क्षेत्र बार एसोसिएसनले जबर्जस्ती कब्जा गरेको आरोप केही जिल्लाका पत्रकारहरूले लगाउँदै आएका छन्।
यसैबीच भएको सहमतिअनुसार, विवादित १ कठ्ठा १ धुर जग्गा बार एसोसिएसनले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने र बाँकी ३ कठ्ठा पत्रकार महासङ्घले आफ्नो बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ। तर, पत्रकारहरूको भनाइमा टेन्डरमा सहभागी नभएको बारले पछि आएर जबर्जस्ती १ कठ्ठा १ धुर जग्गा लिनु नैतिकता, लोकतन्त्र र कानुनी शासनकै प्रश्न हो।
विवादकै क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित वकिलहरूको समूहले फलाम गाडेर तारबार गर्न थालेपछी झडप भएको थियो। उक्त घटनामा घाइते पत्रकारहरू प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जारा महिला उपाध्यक्ष ज्योति झा, महासचिव शैलेन्द्र महतो ( क्रान्ती) लगाउन आधा दर्जन पत्रकारहरू घाइते भए पनि सहमतिपत्रमा घाइते पत्रकारहरूको उपचार वा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कुनै प्रावधान उल्लेख नभएको भन्दै पत्रकारहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
यद्यपि, दुबै पक्षले दुई दिनभित्र एकअर्काविरूद्ध सबै कानुनी कारबाही फिर्ता लिने र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना नगर्ने सहमति गरेका छन्। यसलाई दुवै संस्थाबीचमा सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुवातको रुपमा हेरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, मधेश प्रदेशको भनाइमा, सङ्घ नै पहिलो संस्था हो जसले वैधानिक ढङ्गले गुठी संस्थानसँग लिजमा जग्गा लिएर प्रादेशिक संरचना विस्तार गर्ने कदम चालेको थियो। तर वकिलहरूको दादागिरी र बलमिच्याइँले यसले देखाएको उदाहरण माथि प्रश्न उठाएको मधेशका पत्रकारहरूको टिप्पणी छ।