कञ्चनरूप । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा कर्मचारी र शिक्षकको तलब–भत्ता महिनौँदेखि नपाउँदा अवस्था “आकाशको फल आखातरीमा” भन्ने उखानसँग मेल खाने बनेको छ। नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरवजित कुमार झाको गृह मन्त्रालयद्वारा नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत सरुवा भएपछि नगरको प्रशासनिक संयन्त्र थप अन्योलमा फसेको हो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएसँगै नयाँ अधिकृत कहिले आउने भन्ने अन्योल कायमै छ। यही अन्योलले कञ्चनरूप नगरपालिकामा व्याप्त प्रशासनिक अराजकता, नेतृत्वगत असमझदारी र आपसी अविश्वासलाई थप उजागर गरेको स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ। सेवा प्रवाह, विकास योजना कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विषयहरू अन्योलमै रहेका बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले अनिश्चितता झनै बढाएको छ।
सबैभन्दा संवेदनशील र चिन्ताजनक पक्ष भनेको शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा करार सेवाका कर्मचारीको तलब–भत्ता भुक्तानी नहुनु हो। महिनौँदेखि तलब नपाउँदा उनीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्। कतिपय कर्मचारी ऋण लिएर दैनिकी धान्न बाध्य भएका छन् भने कतिपयमा कामप्रति निराशा र उदासीनता बढ्दै गएको गुनासो सुनिन थालेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाहमा देखिन थालेको छ, जसले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रलाई नेतृत्वको लापरवाहीको सिधा सिकार बनाएको छ।
नगरपालिकामा केही विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले प्रशासनिक निर्णय थप जटिल बनेको बताइन्छ। तर कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई देखाएर कर्मचारी र शिक्षकको आधारभूत हकसमेत सुनिश्चित गर्न नसक्नु सामान्य कमजोरी होइन, यो स्थानीय सरकारको गम्भीर असफलताको उदाहरण भएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।
कञ्चनरूपको यो अवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म र भावना व्यवहारमा लागू हुन नसक्दाको परिणामका रूपमा हेरिएको छ। ऐनले शक्ति सन्तुलन, साझा जिम्मेवारी र परामर्शमा आधारित निर्णय प्रक्रियाको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा अधिकारको प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अहंकार र आपसी अविश्वास हावी हुँदा संस्था नै कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।
नगरपालिका अहिले विकासको बाटोमा होइन, नेतृत्वको असफलता र अहंकारको दलदलमा फसेको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ। पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा रोजगारीका अवसर हराउँदै गएका छन्। मजदुर बेरोजगार बनेका छन्, साना ठेकेदार धराशायी बन्दै गएका छन् र स्थानीय अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ। तर नगर नेतृत्वले यसप्रति न त गम्भीर चासो देखाएको छ, न त स्पष्ट जवाफदेहिता प्रस्तुत गरेको आरोप लागिरहेको छ।
जनताले दिएको म्यान्डेट सेवा, विकास र सुशासनका लागि हो, शक्ति प्रदर्शन वा व्यक्तिगत बदला साध्नका लागि होइन। तर कञ्चनरूप नगरपालिकाको नेतृत्वले त्यो म्यान्डेटलाई अहंकार र नियन्त्रणको लडाइँमा प्रयोग गरेको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन्। पद ठूलो बनेको छ, तर जिम्मेवारी सानो बनेको स्थानीय टिप्पणी छ।
यदि यही अवस्था निरन्तर रहिरहे कञ्चनरूप नगरपालिका गम्भीर कानुनी र आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ। तलब नपाएका कर्मचारी र शिक्षक कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुन सक्छन् भने ठेक्का कार्यान्वयन नभएपछि ठेकेदारहरू क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालत जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। त्यसको अन्तिम भार भने नगरवासीले करमार्फत् बेहोर्नुपर्नेछ।
यसैले समयमै स्पष्ट नेतृत्व, प्रशासनिक स्थायित्व र जिम्मेवार निर्णयमार्फत् कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब–भत्ता सुनिश्चित गर्दै सेवा प्रवाह र विकासका कामलाई पुनः गतिमा ल्याउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। अन्यथा कञ्चनरूपको संकट झन् गहिरिँदै जाने निश्चित देखिन्छ।
