मोरङ । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०\०८१ का लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आज सुन्दरहरैंचा नगरपालिकास्थित त्रिवेणी रिसोर्टमा भएको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको बाह्रौं नगरसभामा उपप्रमुख अकली चौधरीले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०\०८१ का लागि १ अर्ब ७२ करोड ८ लाख २२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । चालु, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको रकमसमेत गरी जम्मा रकम १ अर्व ७२ करोड ८ लाख २२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरिएकोमा नगरको सुशासन तथा संस्थागत विकासका लागि २६ करोड ९ लाख ६८ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै वन तथा विपत् व्यवस्थापनका लागि २ करोड ७७ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ भने सामाजिक विकास तर्फ ४३ करोड २२ लाख ९० हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै आर्थिक विकास तर्फ ३ करोड ९ लाख ९० हजार विनियोजन गर्दा पूर्वाधार विकास तर्फ ५६ करोड ७६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरि बहुवर्षीय पूर्वाधार विकासतर्फका आयोजनाहरूको भुक्तानीका लागि २६ करोड, लागत सहभागिता वापत जम्मा हुने र सोही शीर्षकमा खर्च हुने गरी २ करोड तथा प्रदेश समपुरक कोषमार्फत प्राप्त भइ खर्च हुने गरी १ करोड १८ लाख ३७ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सडक बोर्ड शीर्षकमा प्राप्त भइ खर्च गरिने गरी ६७ लाख विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेश ससर्त शीर्षकमा प्राप्त भई खर्च हुने गरी ८१ लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
यता नगर विकास कोष मार्फत प्राप्त भई खर्च हुने गरी ९ करोड ४५ लाख ६२ हजार विनियोजन गरिएको छ । उपप्रमुख चौधरीले बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता बारे समेत जानकारी गराउनु भयो । बजेटले जीवन निर्वाहमूखी कृषिलाई वैज्ञानिक तथा व्यवसायिक बनाउने, व्यापार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउने, विकास निर्माणमा नगरवासीको सहभागिता र अपनत्वलाई सुनिश्चित गर्ने, नगरको आन्तरिक आय वृद्धिका लागि करको दायरा बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिँदै दीर्घकालिन सोच राख्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
नगरसभामा नगर प्रमुख केदार प्रसाद गुरागाईंले बजेटका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि यस नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधी, नगर शिक्षा समितिका पदाधिकारी साथै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नीति अबलम्बन गरिने भएको छ । यस्तै नगरपालिका तथा सम्पूर्ण वडाहरूमा सामाजिक विकासतर्फ विनियोजित बजेटको कम्तिमा ३० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्ने नीति अबलम्बन गरिने जनाइएको छ । यसैगरि बजेटमा नगरक्षेत्रभित्र सञ्चालित आधारभूत विद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्ने नीति अबलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वडा तथा नगरमा सेवाग्राहीहरुलाई सहजताका लागि निःशुल्क फोटोकपी र निवेदनको ढाँचा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । नगरसभाको अर्को बैठक असार १५ गते बस्ने र त्यसबीचमा प्रस्तुत गरिएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गरि छलफल गरिने नगर प्रमुख गुरागाईंले जानकारी दिनुभयो ।
