मंसिर २८, संसद्को दसौं अधिवेशनको पहिलो दिन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै सिटबाट उठेर एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाए । सांसदलाई स्वागत गर्ने सापकोटाको वाक्य पूरा हुन नपाउँदै एमाले सांसदहरू वेलतिर अघि बढेका थिए ।
उनीहरूले सभामुखतिर औंला ठड्याउँदै ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर,’ ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर,’ ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार बन्द गर’ जस्ता नारा लगाए । विरोधबीच सरकारले ६ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस गर्दै २५ मिनेट ४० सेकेन्डमा बैठक अन्त्य भयो ।
(पुस ६ मा दोस्रो बैठक बस्यो, तर २६ मिनेट ४६ सेकेन्ड मात्रै चल्यो । नाराबाजीबीच यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ९संसद्मा छलफल गर्न० स्वीकार गर्यो ।
(पुस ७ मा बसेको तेस्रो बैठक पनि ४७ मिनेट १२ सेकेन्ड चल्यो । एमाले सांसदहरूले वेल घेरेर नाराबाजी गरेकै बेला सरकारले पेस गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय० ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गर्यो।
(चौथो बैठक पुस १८ मा राखिएको थियो । माओवादीको बन्दसत्र नसकिएको भन्दै बैठक स्थगित गरेर पुस २२ लाई बोलाइएकामा विशेष कारणवश भन्दै पुस २८ मा सारिएको छ । यो बैठक पनि बस्ने हो वा होइन, निश्चित छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, विघटन र पुनःस्थापनाका क्रमबाट गुज्रिएको छ । तर, सरकार र प्रतिपक्षको हठले यो एक वर्षमा एउटा वार्षिक बजेटबाहेक संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन, बैठक नबसी सांसदहरूको तलब, भत्ता र सुविधामा राज्यकोषको ५८ करोड ९८ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
