Logo

अझै रोकिएन अवैध दोहन 

                     
Logo ८ फाल्गुन २०७८, आईतवार १०:२९    

८ फाल्गुण , जनकपुरधाम ।

लहान नगरपालिका –१५ स्थित चुरे पर्वतको दक्षिण पश्चिम फेदीबाट बग्ने खुट्टी खोलामा चाइना रेल्वे कम्पनीले मापदण्डविपरीत एक्साभेटर लगाएर गरिरहेको दोहन अवलोकन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरीसहितका अधिकारी पुगेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवाडीले चुरे फेदीमा भैरहेको दोहन अवलोकन गरेर फर्केको दुई साता बितिसक्यो। तर त्यस क्षेत्रमा दोहन रोकिएको छैन।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कवाडीसँगै इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका डीएसपी तपन दाहाल पनि त्यहाँ पुगेका थिए। प्रजिअ कवाडी र डीएसपी दाहालले नदी दोहन गर्न एक्साभेटर प्रयोग गरेको देखेका थिए। कानुन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने यी दुवै अधिकारी अवैध दोहनको निरीह साक्षी बनेर चुपचाप फर्किए।

प्रजिअ कवाडीले दोहन स्थलमै पुगेर त्यहाँ उपस्थित मानिससँग सोधपुछ गरे पनि डीएसपी दाहाल ५० मिटर परै उभिएका थिए। चाइना रेल्वे कम्पनीले खुट्टी खोलामा ‘स्टोन क्रसर’ समेत कानुनविपरीत सञ्चालन गरेको छ।

फागुन ३ गते धनुषाका स्थानीयको गुनासोपछि प्रहरीले कमला नदीबाट ७ वटा टिपर र एउटा एक्साभेटर नियन्त्रणमा लियो। पूर्वपश्चिम राजमार्गको कमला नदीदेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्मको सडक चार लेनको बनाउन ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे कम्पनीले रातिराति कानुनविपरीत नदी उत्खनन गरिरहेको पाइएपछि प्रहरीले उपकरण नियन्त्रणमा लिएको थियो। गणेशमान चारनाथ –५ स्थित कमला खोलामा अवैध उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा टिपर र एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समिति धनुषामा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले बताए।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका अध्यक्ष रामदेव बनरैत यादवले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका उपकरण र सवारीसाधन कारबाहीका लागि पठाएको बताए। ‘तर तोकिएको जरिवाना नबुझाएकाले नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधन र उपकरण छोडिएको छैन,’ उनले भने। बनरैतका अनुसार प्रतिटिपर ३० हजार र प्रति एक्साभेटर ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

नियन्त्रणमा रहेको एउटा टिपर सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका उपमेयर ज्ञानु श्रेष्ठको हो। कमला नदीमा उत्खनन गर्न आफूले अनुमति दिएको उनले बताइन्। ‘नियन्त्रणमा लिइएका गाडीमा एउटा टिपर मेरो हो,’ उनले भनिन्, ‘उत्खनन गर्न हामीले अनुमति दिएपछि कानुनी भैहाल्यो नि।’

चाइना रेल्वे कम्पनीले सिरहा र धनुषाको साझा कमला नदी, सिरहाको घुर्मी, गगन र खुट्टी खोला उत्खनन गर्न स्थानीय पालिकासँग ठेक्का लिएको छ। ‘उपकरण प्रयोग गरेर एक फिटभन्दा गहिरो उत्खनन गर्न पाइँदैन,’ जिसस धनुषाका प्रमुख बनरैतले नागरिकसँग भने, ‘दिनरात अनुगमन गर्ने फुर्सद कसलाई हुन्छ र१ ठेकेदारले तोकिएकै मापदण्ड अनुसार कहाँ खन्छन् र१ तलमाथि त भैहाल्छ नि। हामी मात्रैले रोकेर रोकिँदैन। प्रहरी प्रशासनले नचाहेसम्म केही हुनेवाला छैन।’

जिल्ला समन्वय समितिका अर्का एक अधिकारीले नदीखोलामा कानुनविपरीत उत्खनन भैरहेको स्विकारे पनि नियन्त्रण गर्न निरीहता प्रकट गरे।

भाषणमै सीमित संरक्षण मुद्दा

मधेस प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमै सांसदहरूले ‘चुरे संरक्षण’ साझा मुद्दा बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर प्रदेशसभा गठनको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि चुरे दोहन थामिएको छैन।

मधेसी दलका नेताहरूले भाषणमार्फत प्रदेश समृद्धिबारे विविध सवाल उठाउँदै आए पनि त्यसको मेरुदण्ड चुरे तथा चुरे मूल भएर बग्ने खोलानदीको मजबुत व्यवस्थापनतर्फ भने कुनै अर्थपूर्ण कार्य अघि बढाएको पाइँदैन। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा अहिलेसम्म संरक्षणमुखी विधेयकसमेत ल्याउन सकेको छैन।

मधेसलाई मरुभूमीकरणबाट जोगाउन मात्र नभई बाढीपहिरोको विपद्बाट जोगाउनसमेत चुरे तथा खोलानदीको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। वातावरणीय प्रतिकूलताको प्रभावले सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशकै जनता प्रताडित बन्दै आएका छन्। गर्मीमा आगजनी, चिसोमा शीतलहर र वर्षामा बाढीले मधेस आजित छ। वातावरणीय असन्तुलनको सबैभन्दा बढी मार खेप्ने प्रदेश यही हो। चुरे दोहनको असर जलदेखि जमिनसम्म देखिन थालेको छ। राजमार्ग क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दै छन्। रूखबिरुवा रोपेर चुरे संरक्षण गरी नदीखोला जोगाउनुपर्नेमा बेहिसाब दोहनको शृंखला चलेको छ। जसलाई रोक्न मधेस सरकार चुइँक्क बोल्दैन।

मधेस प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चुरेको अनियन्त्रित दोहनले मधेसको भूमि बन्जर बन्दै गएकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोठे छलफलमा चुरे संरक्षण सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्नेमा जोड दिएको पाइए पनि व्यवहारमा उपलब्धि देखिँदैन।

चुरे तथा नदीखोलाको बढ्दो बेहिसाब दोहनका कारण मधेस प्रदेशका जनता ९६१ लाख २६ हजार दुई सय ८८ जना० वातावरणीय मार खेप्न बाध्य रहेको वातावरण संरक्षण अभियानका प्रभात महतो बताउँछन्। प्रदेश सरकार कानुन अभावका कारण आफूहरू चुरे संरक्षणमा काम गर्न नसकेको भन्दै पन्छिदै आएको छ। जसका कारण चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित उत्खननले प्रश्रय पाउँदै आएको छ।

चुरे मधेसको आधार

गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले दशकअघि तराई–पहाडका सर्वसाधारणबीच सामाजिक सद्भाव बढाएर चुरे संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका थिए। उनले चुरेमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारण र तराईवासीबीच सुमधुर सम्बन्ध पनि स्थापना गर्ने तथा चुरेको वनजंगल र खोलानालालाई प्राकृतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस कार्यक्रम’ अघि बढाएका थिए।

यो कार्यक्रम लागू भएपछि चुरे क्षेत्र उत्खननका लागि नियम र मापदण्ड बनाइएका थिए। यसको मूल उद्देश्य थियो, तराई–मधेसको मरुभूमीकरण नियन्त्रण गर्ने। तर चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित उत्खनन तीव्र पार्ने र रोक्ने क्रम चोर–पुलिसको खेलजस्तै चलिरहेकोे छ। यसको परिणाम बर्खामा मधेसका गाउँबस्ती डुबानमा पर्दै आएका छन्। वर्षैपिच्छे यहाँको उर्वर जमिन बालुवाले पुरिँदै जाँदा मरुभूमीकरण उन्मुख बनेको छ।

‘चुरे देशको कुनै एक क्षेत्रको मात्र जीवनको आधार होइन, यो भौगोलिक र जैविक विविधताको मेरुदण्ड पनि हो,’ प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका पर्यावरण अभियन्ता रामआशीष यादव भन्छन्, ‘हामी सबै यसको संरक्षणमा जुट्नुपर्छ। उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबैले चुरे संरक्षणको पक्षमा काम गर्नुपर्छ।’ चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी प्रणाली संरक्षण नगर्ने हो भने यो प्रदेशको आर्थिक विकास धरापमा पर्ने निश्चित रहेको उनी बताउँछन। ‘चुरे विनाशको प्रमुख कारण ढुंगा–गिटी उत्खनन हो भने यसप्रति सरकारको उदासीनता अर्को कारण हो।’

कानुन बलियो, कार्यान्वयन फितलो

चार वर्षअघि सरकारले मुलुकका ३६ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्रका तत्कालीन गाविस र नगरपालिकालाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्‍यो। २०७१ असार १६ गते भएको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयस्तरीय उक्त निर्णय नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित भयो।

लगत्तै उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरियो। तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि २०७१ साउन १ गतेबाट सोही निर्णयअनुसार काम गर्न र गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्‍यो। तर सरकारकै जिम्मेवार अंगले उक्त निर्देशन पालनामा आनाकानी गर्दा चुरे दोहोन थामिएन। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले लगाउने नदीजन्य पदार्थ बिक्री ठेक्कामा नै उक्त निर्णय पालना भएन। परिवर्तनसँगै मुलुकमा संघीय व्यवस्था त आयो तर चुरे दोहनको अवस्था अझ भयावह बन्दै गइरहेको छ।  नगरिक दैनिकबाट


लोकप्रिय छुटाउनुभयो कि ?