Logo

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति बिरुद्ध सप्तरीका उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित

                     
Logo १२ आश्विन २०७९, बुधबार २१:५०    

राजबिराज । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को बिरोधमा सप्तरी उद्योग बाणिज्य संघको आह्वानमा बुधबार जिल्लाका उद्योगि व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारि गरेको मौद्रिक नीतिको बिरोधमा सप्तरीका व्यवापारीहरु विभिन्न प्लेकार्ड, ब्यानर बोकर आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरुले नगर परिक्रमा गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापा मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा बढ्दो ब्याज दर, अनियन्त्रित तरलता अभाव, चालु पुँजी प्रयोजनको आवधीक कर्जाको सीमा निर्धारण, ब्याज भुक्तानीको समयसीमा थप लगायतका १५ बुँदे माग समेट्दै यसको अविलम्ब समाधान खोज्नु पर्ने माग गरिएको छ ।

सप्तरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लालुप्रसाद अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारि गरेको मौद्रिक नीति र पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ ले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय सबै चौपाट हुने अवस्थामा पुग्ने भएकाले त्यस बिरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन् ।

देशको अर्थतन्त्र धान्ने उद्योग व्यवसाय र व्यपार क्षेत्रमाथी चौतर्फि आक्रमण हुन थालेको भन्दै बैंकले ८ प्रतिशतबाट एकै पटक १६÷१७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको र अर्कोतर्फ नयाँ मौद्रिक नीतिले उद्योगि व्यवसायीलाई थप संकटमा धकेल्ने काम गरेको उनको भनाई छ ।

यस्तै मधेश प्रदेश उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अरुण प्रधानले यसअघि प्रवाह गरिएका कर्जामा ग्राहकको माग बमोजिम न्युनतम ब्याजदर कायम गरि निश्चित प्रतिशत पुनः कर्जा निर्धारण गर्न र यस वर्षको ब्याज तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने माग गरे ।

अर्थतन्त्रलाई थप संकटमा जान नदिन बैंकले आफ्नो नाफा नोक्सान मात्र नहेरी नीजि क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउन अग्रसर हुनु पर्ने तथा विदेशी मुद्रा संचितीमा परेको चाप कम गर्न स्वदेशमै उत्पादन बढाउनका लागि पनि नीजि क्षेत्रलाई सहयोग र सहलियत दिनुपर्ने उनको माग छ ।

चाडपर्वको समयमा बजारमा निकै चहलपहल देखिएपनि उद्योगि व्यवसायीहरुले आ–हाफ्नो पसल, प्रतिष्ठान, उद्योग दुई घण्टाका लागि बन्द गरि प्रदर्शनमा सहभागि भएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्वनरलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रको बोदार्थ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेतलाई दिइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले तत्कालै सम्बन्धीत निकायमा पठाई आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।


लोकप्रिय छुटाउनुभयो कि ?