स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरू केन्द्रीय सरकारको उपउप्रधानमन्त्री जस्तो भन्ने बुझाई छ धेरैको तर यो त्यस्तो प्रमुखको अनुपस्थितिमा मात्र काम गर्ने पद होइन । यो त पूर्णकालीन सेवा प्रदान गर्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको पद हो । संविधानको धारा ८२ बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सञ्चालन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुने भनिएको छ । तर यस्तो नियमावली पालना भयो वा भएन भनेर कुनै पनि अदालतमा कुरा उठाउन पाइने छैन । संविधानको धारा १७४ बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन हुन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा २१८ बमोजिम स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन स्थानीय कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुने व्यवस्था छ । साथै धारा २१९ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसबाट के कुरा बुझ्नु पर्दछ भने सङ्घीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन र कार्य विभाजन स्वीकृत नियमावली बमोजिम भयो वा भएन भनेर अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन तर स्थानीय कार्यपालिकाबाट गरिएका कार्य सञ्चालन र कार्य विभाजनमा स्वीकृत नियमावली तथा प्रचलित कानुन बमोजिम भयो वा भएन भनेर अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने अवस्था रहन्छ । यती भैरहँदा पनि कञ्चनरूप मा नबौं नगरसभाको निर्णयमा उप मेयरको हस्ताक्षर रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरि रहन परेन भनी खारेज भनेको आफू विरुद्ध आफै नै जानु भन्ने बुझियो । सबभन्दा पहिले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
संविधानको धारा २१७ ले विवाद निरूपण गर्न एउटा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६५ मा स्थानीय राजश्व परामर्श समिति व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६७ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै गैर सरकारी संस्थाका क्रियाकलापमा समन्वय गर्ने कार्य उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको रहेको हुन्छ । आफ्नो पालिकाको क्षेत्रभित्र पाइने वस्तु तथा सेवाहरू उपभोग योग्य अवस्थामा रहेको नरहेको भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने कार्य उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको रहेको हुन्छ । योजना भनेको चरणबद्ध विकासको खाका हो । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले पालिकाबाट सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सो योजना भुक्तानी योग्य भएको नभएको तथा लागत अनुमान अनुसार कार्य भई रहेको वा नरहेको भन्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन गर्ने कार्य उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको रहेको हुन्छ । सभा र कार्यपालिकाले आफ्नो काममा सहजता ल्याउन विभिन्न समितिहरूको गठन गरेको हुन्छ । उक्त समितिको कार्यहरूमा सहजीकरण तथा समन्वयका कार्यहरू पनि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको रहेको हुन्छ ।
