मुख्य समाचार
रूपनगरमा न्यायाधीश र विद्यार्थीबीच कानुनी साक्षरतासम्बन्धी अन्तर्क्रिया | सप्तकोशीमा अपाङ्गता भएका ४० जनालाई सहायक सामग्री वितरण | हटैलमा लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न | सप्तरीका पत्रकारले सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए | सम्पादक पोखरेलसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व सम्मानित | प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योगदानकर्ताको सम्मान अपरिहार्य : सभामुख यादव | तरबारले केक काट्दा‘ जन्मदिनको रमाइलो सिधै हिरासतमा ! | घोघी टिप्न गएकी महिला कोशी टप्पुको तलाउमा डुबेर बेपत्ता | खोत्तरदेवी गुफा: भीड बढ्दै, राज्य हराउँदै ,“पार्किङ” र “मेला शुल्क” का नाममा अवैध असुलीको खेल | रूपनगर क्याम्पसमा एकराज ढकाल स्मृति छात्रवृत्ति स्थापना |
मुख्य समाचार
रूपनगरमा न्यायाधीश र विद्यार्थीबीच कानुनी साक्षरतासम्बन्धी अन्तर्क्रिया | सप्तकोशीमा अपाङ्गता भएका ४० जनालाई सहायक सामग्री वितरण | हटैलमा लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न | सप्तरीका पत्रकारले सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए | सम्पादक पोखरेलसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व सम्मानित | प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योगदानकर्ताको सम्मान अपरिहार्य : सभामुख यादव | तरबारले केक काट्दा‘ जन्मदिनको रमाइलो सिधै हिरासतमा ! | घोघी टिप्न गएकी महिला कोशी टप्पुको तलाउमा डुबेर बेपत्ता | खोत्तरदेवी गुफा: भीड बढ्दै, राज्य हराउँदै ,“पार्किङ” र “मेला शुल्क” का नाममा अवैध असुलीको खेल | रूपनगर क्याम्पसमा एकराज ढकाल स्मृति छात्रवृत्ति स्थापना |


प्रदेश पुन नामाकरण संघर्ष समितिलाई वार्ताका लागि कोशी प्रदेश सरकारको औपचारिक पत्र

Kanchan24 1+ समाचार ( )
२९ जेठ २०८०, सोमबार

 विराटनगर ।  प्रदेश नम्बर १ पुन नामकरण संघर्ष समितिलाई कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ । प्रदेशको नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत  संघर्ष समितिलाई कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पत्र पठाएको हो । पत्रमा कोशी प्रदेश नामाकरण भएपछि नामाकरणका विषयमा केही समयदेखि असन्तुष्टी र विरोधका घटना हुँदै आएकोले प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा असन्तुष्ट पक्षहरुसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गरिएको छ । पत्रमा वार्ता प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ गतेको निर्णयअनुसार वार्ता समिति गठन भएको समेत उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा तथा स्वास्थ्य मन्त्री तिल कुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला हुनुहुन्छ। फागुन १७ गतेको प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम कोशी पारित भएदेखि पहिचान पक्षधरले पुनः नामकरण संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनीहरूको आन्दोलन आक्रामक बन्दै गएपछि सरकार पक्षले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार