विगतको सरकारले आफुखुशी बजेट वितरण गर्दा भ्रष्टाचार बढेको मुख्यमन्त्री सिंहको टिप्पणी

२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
कञ्चनरूप । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विगतमा प्रक्रिया मिचेर विश्वविद्यालयको रजिष्टार नियुक्ति गरिएको कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बर्ताका छन ।
मुख्यमन्त्री सिंहले राजविराजमा शुक्रबार पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
काममा भन्दा पनि कमिसनको खेल बढी हुने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहले विगतको सरकारले आफुखुशी पालिकाहरूमा बजेट वितरण गर्दा भ्रष्टाचार बढेको टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले आफू नेतृत्वको सरकारले सबै पालिकामा बजेट तोकेरै पठाएको बताउँदै विगतको सरकारले थालेको बेथितिलाई तोड्दै अगाडि बढिरहेको बताए । मधेश प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको खातामा अहिले पनि २५\३० करोड रहेका कारण काममा कुनै वाधा नपर्ने बताएका छन् ।््
उनले विश्वविद्यालयका लागि १० लाख मात्र न्युन बजेट छुट्याइएको विषयमा कर्मचारीले गरेको त्रुटिका कारण यस्तो हुन गएको स्पष्ट पनि पारे ।
मुख्यमन्त्री सिंहले भने विगतको सरकारको कुनै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारदर्शी हुदैन थियो त्यसैले बेथितिलाई तोड्दै सबै पालिकामा सिलिङ्ग तोकेर बजेटको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
विगतका सरकारको पालामा प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको नियुक्तिका कारण पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहले विगतका कमीकमजोरी सुधारका लागि आफू छानबिनमा समेत लागेको जानकारी दिए ।
सात वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको जसपा नेपालतर्फ लक्षित गर्दै उनले फेरी पनि सत्तामा जान चाहनु आश्चर्य नरहेको भन्दै बलियो बहुमतका साथ रहेको आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई केही फरक नपर्ने जिकिर गरे ।
जनताका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै काम गर्नका लागि आफू नेतृत्वको सरकार लागि परेको दाबीका साथ उनले विभिन्न दलको सहभागिता रहेका कारण मिलाएर लैजाने क्रममा चाहे जतिको गति प्राप्त गर्न नसकेको समेत बताए ।
गठबन्धनका कारण सरकारले सोचे अनुसारको विकास र सुशासनको कार्यले अझै गतिलिन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि कटिबद्व भएर अगाडि बढेको बताए ।
साक्षर प्रदेश बनाउने उद्देश्य सहित शिक्षा लगायतका सबै क्षेत्रमा बजेट राखिएको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री सिंहले शिक्षा नीति, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, खेलकुद विधेयक पास गरी प्रदेशमै एमविविएसको समेत पढाइ सुरु गरेको उल्लेख गरे ।
उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलो मिटर सडक ढलान र १ पुल निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन ल्याएको बताए । किसानहरूलाई सिंचाइमा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कृषि विधुतिकरणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।