मुख्य समाचार
सप्तरीका पत्रकारले सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए | सम्पादक पोखरेलसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व सम्मानित | प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योगदानकर्ताको सम्मान अपरिहार्य : सभामुख यादव | तरबारले केक काट्दा‘ जन्मदिनको रमाइलो सिधै हिरासतमा ! | घोघी टिप्न गएकी महिला कोशी टप्पुको तलाउमा डुबेर बेपत्ता | खोत्तरदेवी गुफा: भीड बढ्दै, राज्य हराउँदै ,“पार्किङ” र “मेला शुल्क” का नाममा अवैध असुलीको खेल | रूपनगर क्याम्पसमा एकराज ढकाल स्मृति छात्रवृत्ति स्थापना | एक दिनको चमत्कार: कञ्चनरूपको सुनाखरीले फेरि जगायो चासो | सप्तरीका किसानका समस्या संसदमा : अब कार्यान्वयनको चुनौती | कमला–कञ्चनपुर चार लेन सडक विस्तार कार्यमा चरम ढिलाइ |
मुख्य समाचार
सप्तरीका पत्रकारले सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए | सम्पादक पोखरेलसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व सम्मानित | प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योगदानकर्ताको सम्मान अपरिहार्य : सभामुख यादव | तरबारले केक काट्दा‘ जन्मदिनको रमाइलो सिधै हिरासतमा ! | घोघी टिप्न गएकी महिला कोशी टप्पुको तलाउमा डुबेर बेपत्ता | खोत्तरदेवी गुफा: भीड बढ्दै, राज्य हराउँदै ,“पार्किङ” र “मेला शुल्क” का नाममा अवैध असुलीको खेल | रूपनगर क्याम्पसमा एकराज ढकाल स्मृति छात्रवृत्ति स्थापना | एक दिनको चमत्कार: कञ्चनरूपको सुनाखरीले फेरि जगायो चासो | सप्तरीका किसानका समस्या संसदमा : अब कार्यान्वयनको चुनौती | कमला–कञ्चनपुर चार लेन सडक विस्तार कार्यमा चरम ढिलाइ |


गरिबी निवारणको नाममा रकम दुरुपयोग : अग्निसाइरमा करोडौँको हिसाब बेपत्ता

Kanchan24 314+ समाचार ( )
६ चैत्र २०८२, शुक्रबार

कञ्चनरूप । अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका साविक बकधुवा र जण्डौल क्षेत्रका सर्वसाधारण अहिले अन्योलमा छन्। गरिबी निवारणको उद्देश्यसहित गठन गरिएका सामुदायिक संस्थाहरूमा संकलित रकम नै दुरुपयोग भएको खुलेपछि स्थानीयमा निराशा र आक्रोश दुवै बढेको छ।

सुनौलो विहानी, लालीगुराँस, देवी महिला कल्याण कोष, ज्योति, सरस्वती र प्रगति लगायतका संस्थामा रकम हिनामिना भएको आरोप छ। यी संस्थाहरू गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम अन्तर्गत गठन भएका थिए।

२०७२ असार १३ गते महुली सामुदायिक विकास केन्द्रको सहजीकरणमा करिब ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बाख्रा पालन परियोजना सुरु गरिएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिए पनि २०७४ चैतपछि अवस्था बिग्रिन थालेको स्थानीय सदस्यहरू बताउँछन्।

संस्थाका एक सदस्यका अनुसार, “सदस्यहरूले लिएको ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया कमजोर बन्दै गयो। नियमित बैठक पनि बस्न छाडियो र अन्ततः रकम नेतृत्व तहकै मिलेमतोमा दुरुपयोग हुन थाल्यो।”

त्यतिबेला २२ वटा सामुदायिक संस्थामा करिब १ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको विवरण सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत सम्बन्धित निकायलाई बुझाइएको थियो। तर २०७५ कार्तिकमा संस्थाहरूको जिम्मेवारी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण भएपछि अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेन।

स्थानीय स्रोतका अनुसार, केही संस्थाको रकम सहकारीमा राखेर व्यक्तिगत लाभ लिइएको छ भने केही संस्थाको रकम अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूले नै अपचलन गरेको आरोप छ।

यत्रो ठूलो रकम दुरुपयोग भएको दाबी भइरहँदा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको छ। गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्।

तर, गरिबी निवारण अभियन्ताहरू भने यसलाई बहाना मात्र ठान्छन्। उनीहरूका अनुसार इच्छाशक्ति भएको भए कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो।

यो घटनाले गरिबी निवारणका लागि परिचालित रकमको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयवासी अब स्पष्ट छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया

t १० अशोज २०७९, सोमबार

t

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार