मुख्य समाचार
सप्तरीका पत्रकारले सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए | सम्पादक पोखरेलसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व सम्मानित | प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योगदानकर्ताको सम्मान अपरिहार्य : सभामुख यादव | तरबारले केक काट्दा‘ जन्मदिनको रमाइलो सिधै हिरासतमा ! | घोघी टिप्न गएकी महिला कोशी टप्पुको तलाउमा डुबेर बेपत्ता | खोत्तरदेवी गुफा: भीड बढ्दै, राज्य हराउँदै ,“पार्किङ” र “मेला शुल्क” का नाममा अवैध असुलीको खेल | रूपनगर क्याम्पसमा एकराज ढकाल स्मृति छात्रवृत्ति स्थापना | एक दिनको चमत्कार: कञ्चनरूपको सुनाखरीले फेरि जगायो चासो | सप्तरीका किसानका समस्या संसदमा : अब कार्यान्वयनको चुनौती | कमला–कञ्चनपुर चार लेन सडक विस्तार कार्यमा चरम ढिलाइ |
मुख्य समाचार
सप्तरीका पत्रकारले सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए | सम्पादक पोखरेलसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व सम्मानित | प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योगदानकर्ताको सम्मान अपरिहार्य : सभामुख यादव | तरबारले केक काट्दा‘ जन्मदिनको रमाइलो सिधै हिरासतमा ! | घोघी टिप्न गएकी महिला कोशी टप्पुको तलाउमा डुबेर बेपत्ता | खोत्तरदेवी गुफा: भीड बढ्दै, राज्य हराउँदै ,“पार्किङ” र “मेला शुल्क” का नाममा अवैध असुलीको खेल | रूपनगर क्याम्पसमा एकराज ढकाल स्मृति छात्रवृत्ति स्थापना | एक दिनको चमत्कार: कञ्चनरूपको सुनाखरीले फेरि जगायो चासो | सप्तरीका किसानका समस्या संसदमा : अब कार्यान्वयनको चुनौती | कमला–कञ्चनपुर चार लेन सडक विस्तार कार्यमा चरम ढिलाइ |


सप्तरीका पत्रकारले सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए

Ambika Dahal 19+ समाचार ( )
१० वैशाख २०८३, बिहीबार

राजविराज । नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखाले सरकारको नयाँ विज्ञापन नीति प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। 

बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी पुगेको पत्रकारहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र पठाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा महासंघ सप्तरीका सभापति श्रवण देव, केन्द्रिय सदस्य ललिता साह र मधेश प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बिका दाहाल सहभागी थिए।

सरकारले हाल ल्याएको विज्ञापन नीति सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्वतन्त्रता र अस्तित्वमा आघात पुर्‍याउने खालको रहेको पत्रकार महासंघले जनाएको छ। उनीहरूको भनाइमा नीतिले साना तथा मझौला सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खतरा बढाएको छ।

ज्ञापन पत्रमा विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र समानताको अभाव रहेको, स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गरिएको तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरिएको छ। साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक भएकोले त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति फिर्ता लिनुपर्ने महासंघको अडान छ।

सञ्चारकर्मीहरूले यदि सरकारले माग सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्।  । त्यसैले नीतिमा भएको परिवर्तनले देशभरका सयौं सञ्चारगृहको दिगोपनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यो विषय राष्ट्रिय चासोको बनेको छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार