मुख्य समाचार
शिक्षा, नेतृत्व र अधिकारका लागि बाँतर समुदायलाई श्यामसुन्दर सरदारको एकताको सन्देश | सात दशकको प्रतीक्षा : लालपुर्जाको खोजीमा राजविराज | रूपनगरमा न्यायाधीश र विद्यार्थीबीच कानुनी साक्षरतासम्बन्धी अन्तर्क्रिया | सप्तकोशीमा अपाङ्गता भएका ४० जनालाई सहायक सामग्री वितरण | हटैलमा लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न | सप्तरीका पत्रकारले सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए | सम्पादक पोखरेलसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व सम्मानित | प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योगदानकर्ताको सम्मान अपरिहार्य : सभामुख यादव | तरबारले केक काट्दा‘ जन्मदिनको रमाइलो सिधै हिरासतमा ! | घोघी टिप्न गएकी महिला कोशी टप्पुको तलाउमा डुबेर बेपत्ता |
मुख्य समाचार
शिक्षा, नेतृत्व र अधिकारका लागि बाँतर समुदायलाई श्यामसुन्दर सरदारको एकताको सन्देश | सात दशकको प्रतीक्षा : लालपुर्जाको खोजीमा राजविराज | रूपनगरमा न्यायाधीश र विद्यार्थीबीच कानुनी साक्षरतासम्बन्धी अन्तर्क्रिया | सप्तकोशीमा अपाङ्गता भएका ४० जनालाई सहायक सामग्री वितरण | हटैलमा लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न | सप्तरीका पत्रकारले सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए | सम्पादक पोखरेलसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व सम्मानित | प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योगदानकर्ताको सम्मान अपरिहार्य : सभामुख यादव | तरबारले केक काट्दा‘ जन्मदिनको रमाइलो सिधै हिरासतमा ! | घोघी टिप्न गएकी महिला कोशी टप्पुको तलाउमा डुबेर बेपत्ता |


सप्तरीका पत्रकारले सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए

Ambika Dahal 19+ समाचार ( )
१० वैशाख २०८३, बिहीबार

राजविराज । नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखाले सरकारको नयाँ विज्ञापन नीति प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। 

बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी पुगेको पत्रकारहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र पठाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा महासंघ सप्तरीका सभापति श्रवण देव, केन्द्रिय सदस्य ललिता साह र मधेश प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बिका दाहाल सहभागी थिए।

सरकारले हाल ल्याएको विज्ञापन नीति सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्वतन्त्रता र अस्तित्वमा आघात पुर्‍याउने खालको रहेको पत्रकार महासंघले जनाएको छ। उनीहरूको भनाइमा नीतिले साना तथा मझौला सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खतरा बढाएको छ।

ज्ञापन पत्रमा विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र समानताको अभाव रहेको, स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गरिएको तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरिएको छ। साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक भएकोले त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति फिर्ता लिनुपर्ने महासंघको अडान छ।

सञ्चारकर्मीहरूले यदि सरकारले माग सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्।  । त्यसैले नीतिमा भएको परिवर्तनले देशभरका सयौं सञ्चारगृहको दिगोपनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यो विषय राष्ट्रिय चासोको बनेको छ।

प्रतिक्रिया

nEcdyGgx १३ जेठ २०८३, बुधवार

555

nEcdyGgx'" १३ जेठ २०८३, बुधवार

555

nEcdyGgx????%2527%2522\'\" १३ जेठ २०८३, बुधवार

555

@@AInii १३ जेठ २०८३, बुधवार

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ १३ जेठ २०८३, बुधवार

555

nEcdyGgx-1 waitfor delay '0:0:15' -- १३ जेठ २०८३, बुधवार

555

nEcdyGgxcQlWfSqV'; waitfor delay '0:0:15' -- १३ जेठ २०८३, बुधवार

555

nEcdyGgxuZA0YPJa' OR 10=(SELECT 10 FROM PG_SLEEP(15))-- १३ जेठ २०८३, बुधवार

555

nEcdyGgxbLXXI308') OR 167=(SELECT 167 FROM PG_SLEEP(15))-- १३ जेठ २०८३, बुधवार

555

nEcdyGgx0d471CBs')) OR 991=(SELECT 991 FROM PG_SLEEP(15))-- १३ जेठ २०८३, बुधवार

555

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार