मुख्य समाचार
कञ्चनरूपको ७९ करोड ८७ लाखको बजेट , शिक्षा–स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारसम्म प्राथमिकता | कञ्चनरुपमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात, बरमझिया स्वास्थ्य चौकी पहिलो घोषित | एक रात जसले किसानको वर्षभरिको सपना खोस्यो | डाक्नेश्वरी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | संघीयता खारेज गर्नु संविधान २०७२ समाप्त गर्नु हो : पूर्वमन्त्री लेखी | कञ्चनरूपको ६९ करोड २४ लाखको बजेट, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जोड | कञ्चनरूपले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने | कञ्चनपुर अस्पतालको स्पष्टीकरणः ‘पुरुष बिरामीको रिपोर्टमा पाठेघर’ प्राविधिक त्रुटि, परीक्षणमा गल्ती नभएको दाबी | पुरुष बिरामी, तर रिपोर्टमा पाठेघर, कञ्चनपुर अस्पतालको लापरबाही | राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ? |
मुख्य समाचार
कञ्चनरूपको ७९ करोड ८७ लाखको बजेट , शिक्षा–स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारसम्म प्राथमिकता | कञ्चनरुपमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात, बरमझिया स्वास्थ्य चौकी पहिलो घोषित | एक रात जसले किसानको वर्षभरिको सपना खोस्यो | डाक्नेश्वरी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | संघीयता खारेज गर्नु संविधान २०७२ समाप्त गर्नु हो : पूर्वमन्त्री लेखी | कञ्चनरूपको ६९ करोड २४ लाखको बजेट, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जोड | कञ्चनरूपले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने | कञ्चनपुर अस्पतालको स्पष्टीकरणः ‘पुरुष बिरामीको रिपोर्टमा पाठेघर’ प्राविधिक त्रुटि, परीक्षणमा गल्ती नभएको दाबी | पुरुष बिरामी, तर रिपोर्टमा पाठेघर, कञ्चनपुर अस्पतालको लापरबाही | राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ? |


कञ्चनरूप कार्यपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश जारी

Kanchan24 325+ समाचार ( )
३० वैशाख २०८१, आइतबार

कञ्चनरूप । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका तथा नगर प्रमुख ,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई उपप्रमुखले दायर मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश जारी गरेको छ । 

कञ्चनरूप नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले गत बैशाख २४ गते निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश माग गरेपछि सोही दिन न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीको एकल इजलासले नबौं नगरसभाका सक्कल निर्णय पुस्तिका सहित उपस्थित हुन उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले आदेश दिएकोमा बैशाख ३० गते माननीय न्यायाधीश विमल सुवेदी र माननीय न्यायाधीश कोशलचन्द्र सुवेदीको संयुक्त इजलासले नगर प्रमुख ,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको नाममा निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश जारी भएको छ ।
आफैले प्रस्तुत गरको नबौं नगरसभाका सक्कल निर्णय पुस्तिका सहित उपस्थित गराई पाउ भन्दै उच्च अदालत जनकपुर ,राजविराज इजलासले पुगेकी उपप्रमुख पोखरेल आफ्नै नाममा निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश जारी भएको छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार