राजविराज । संविधानले सबै नागरिकलाई समानता, सुरक्षा र न्यायको अधिकार दिएको छ, तर सप्तरीमा दलित समुदायमाथि भएका जघन्य घटनामा न्यायको ढोका अझै बन्दजस्तै देखिएको भन्दै आइतबार दलित अगुवाहरू सडकमा उत्रिएका छन्।
राजविराजमा प्रदर्शनसहित दलित समुदायका अगुवाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, दलितमाथि भइरहेका गम्भीर अपराधमा प्रहरी प्रशासनले अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र केवल मागपत्र मात्र नभई, राज्यको न्याय प्रणालीप्रतिको गहिरो अविश्वास र आक्रोशको सार्वजनिक दस्तावेज बनेको छ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, सुरुङ्गा नगरपालिका–७ हरिपुरकी १८ वर्षीया पूजाकुमारी राम गत वैशाख १ गते राति घरबाटै बेपत्ता पारिएकी थिइन्। भोलिपल्ट उनी हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परे पनि, लगभग एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत घटनाका दोषी पहिचान र कारबाहीको स्पष्ट प्रगति नदेखिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।
दलित अगुवाहरूले यस घटनालाई केवल एउटा आपराधिक घटना नभई, दलित युवतीमाथि भएको जघन्य अपराधमा राज्य संयन्त्रको उदासीनताको प्रतीक का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “अपराधी नपत्ता हुनु मात्र होइन, अनुसन्धानको सुस्तता आफैंमा पीडित परिवारमाथिको अर्को अन्याय हो।”
ज्ञापनपत्रमा अर्को गम्भीर घटना पनि समेटिएको छ। सुरुङ्गा नगरपालिका–३ की १४ वर्षीया दलित बालिका, जो ८ वर्षदेखि बालश्रममा लगाइएको बताइएको छ, उनलाई गर्भवती बनाएपछि बेपत्ता पारिएको आरोप छ। यस घटनामा महेश्वर यादव र उनका सहयोगी धर्मदेव यादवमाथि आरोप लागे पनि उनीहरू अझै पक्राउ नपरेको र उल्टै पीडित पक्षलाई बयान फेर्न दबाब तथा धम्की दिइएको दाबी गरिएको छ।
दलित समुदायले यी दुवै घटनालाई अलग(अलग आपराधिक प्रकरण मात्र नभई, जातीय हैसियत, वर्गीय असमानता र संस्थागत बेवास्ताको खतरनाक संगम का रूपमा उठाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा पूजाकुमारी राम हत्या प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन, बालिकालाई गर्भवती बनाएर बेपत्ता पारिएको घटनाका फरार आरोपीहरूको तत्काल गिरफ्तारी, पीडितमाथि भइरहेको दबाब र बयान प्रभावित गर्ने प्रयास रोक्न, लगायत १० बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्—यदि यस्ता घटनामा राज्यको उदासीनता र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति कायमै रह्यो भने, आन्दोलन थप सशक्त र निर्णायक बन्नेछ।सप्तरीमा आइतबारको यो प्रदर्शनले एउटा गम्भीर प्रश्न पुनः उठाएको छ । संविधानले समानताको ग्यारेन्टी दिएको देशमा, दलित समुदायले अझै न्यायका लागि सडक किन रोज्नुपर्छ ?
