कञ्चनरूप नगरपालिकामा सात महिनादेखि शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाउनु कुनै सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ होइन। यो स्थानीय सरकारको पूर्ण विफलता र नेतृत्वको राजनीतिक गैरजिम्मेवारीको नाङ्गो प्रमाण हो। जनताको सेवामा खटिनुपर्ने जनप्रतिनिधि आज आफ्नै पद, प्रतिष्ठा र अहङ्कार जोगाउन व्यस्त देखिएका छन्। सडकमा उत्रिन बाध्य कर्मचारीहरू राज्यका विरोधी होइनन्, उनीहरू राज्यकै मेरुदण्ड हुन्। तर कञ्चनरुपको नेतृत्वले यही मेरुदण्ड माथि लगातार प्रहार गरेको छ। नगर प्रमुख र उप–प्रमुखबीचको शक्ति सङ्घर्ष यति गहिरो बनेको छ कि त्यसको मूल्य शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही जनताले चुकाइरहेका छन्। नेतृत्वको गजक्कपनले शासन पंगु बनाएको छ। व्यंग्यचित्रमा देखाइएको “आन्दोलनले केही हुनेवाला छैन” भन्ने अभिव्यक्ति केवल एउटा संवाद होइन, यो सत्ताको घमण्ड हो। यो वाक्यले लोकतन्त्रप्रति गरिएको अपमान झल्काउँछ। आन्दोलन लोकतन्त्रको भाषा हो, तर कञ्चनरूपको नेतृत्वलाई त्यो भाषा सुन्ने कान छैन, देख्ने आँखा छैन—किनकि उनीहरू सत्ता–केन्द्रित घरभित्र बन्द छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको पुस्तक फाइलमा थन्किएको छ, तर व्यवहारमा लागू भएको छैन। जनताको तलब रोकेर, सेवा अवरुद्ध पारेर र त्यसलाई सामान्य राजनीतिक रस्साकस्सी ठानेर बस्नु कानुनी अपराध मात्र होइन, नैतिक दिवालियापन हो। यस्तो अवस्थामा मौन बस्नु पनि अपराध सरह हुन्छ। तलब नपाएर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दोष दिनु सजिलो छ। तर वास्तविक दोषी को हो भन्ने प्रश्नबाट नेतृत्व भाग्न सक्दैन। सात महिना तलब नदिने सरकारलाई जनताको नाममा शासन गर्ने नैतिक अधिकार छैन। जनताको पसिनाको मूल्य नचुकाउने नेतृत्व वैध हुन सक्दैन।
