कञ्चनरुप नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद अहिले अदालतको ढोकामा छ। उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले सम्बन्धित छ वटा मुद्दालाई लगाउमा राखी एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने आदेश दिनु, विवादको गहिराइ र जटिलताको स्पष्ट संकेत हो। तर यो विषय केवल कानुनी प्रश्नमा सीमित छैन, यो स्थानीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक असफलताको प्रतिबिम्ब पनि हो।संविधानले स्थानीय तहलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानेको छ। यही तहबाट नागरिकले छिटो सेवा, प्रभावकारी निर्णय र विकासको अपेक्षा गर्छन्। तर कञ्चनरुपमा देखिएको सत्ता द्वन्द्वका कारण नगरसभा, बजेट प्रक्रिया र विभिन्न समितिहरू अदालतको अन्तरिम आदेशले निष्प्रभावी बनेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर विकासका निर्णय र सेवा प्रवाहमा परेको छ, जसको मूल्य अन्ततः नागरिकले चुकाइरहेका छन्।
यस विवादको सबैभन्दा संवेदनशील र चिन्ताजनक पक्ष शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भुक्तानीसँग जोडिएको विषय हो। जनप्रतिनिधिहरूबीच लिखित सहमति हुँदाहुँदै पनि कानुनी अन्योलका कारण तलब समयमै आउने–नआउने अवस्था सिर्जना हुनु शासनको न्यूनतम जिम्मेवारीसमेत पूरा हुन नसकेको प्रमाण हो। राजनीतिक द्वन्द्वको असर कर्मचारी र सेवाग्राहीमाथि पर्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।कानुनी दृष्टिले एउटै प्रकृतिका मुद्दालाई लगाउमा राखेर सुनुवाइ गर्नु सकारात्मक अभ्यास हो। यसले फरक–फरक आदेशबाट थप अन्योल सिर्जना हुन नदिने अपेक्षा गरिन्छ। तर अदालतको आदेश आफैंमा समाधान होइन। अन्तिम फैसलापछि पनि यदि जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई आत्मसात् गर्दै सहकार्यको बाटो नअपनाए समस्या पुनः दोहोरिने खतरा रहन्छ।
कञ्चनरुपको घटना स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म र भावना व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा उत्पन्न हुने परिणामको उदाहरण हो। ऐनले शक्ति सन्तुलन, साझा जिम्मेवारी र परामर्शमा आधारित निर्णय प्रक्रियाको परिकल्पना गरेको छ। तर व्यवहारमा अधिकारको प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अहं र आपसी अविश्वास हावी हुँदा संस्था नै कमजोर बन्छ।
यस विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के स्थानीय सरकारहरू क्रमशः अदालतको भरमा चल्ने निकाय बन्दै गएका हुन्? यदि हरेक असहमति न्यायालयमै पुग्ने हो भने स्थानीय तहको स्वशासन र निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्छ। यसले स्थानीय लोकतन्त्रको आधार कमजोर बनाउने खतरा पनि बोकेको छ।अदालतले दिने अन्तिम व्याख्या कञ्चनरुपका लागि मार्गनिर्देशक अवश्य हुनेछ। तर त्योभन्दा ठूलो जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूकै काँधमा छ। कानुनको सम्मान गर्दै संवाद, सहमति र सहकार्यको राजनीतिक संस्कार विकास नगरेसम्म कञ्चनरुपको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने देखिँदैन।कञ्चनरुपको द्वन्द्व एउटा नगरपालिकामा सीमित विषय होइन। यो स्थानीय शासनलाई परिपक्व बनाउने कि अदालतको छायाँमा सीमित राख्ने भन्ने व्यापक बहसको प्रतीक हो। निर्णय अदालतले गर्ला, तर सुधारको बाटो रोज्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूले नै लिनुपर्ने समय आएको छ।
