कञ्चनरूप । सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका तत्कालीन दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र तत्कालीन उपाध्यक्षसहितका १९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ
तत्कालीन उपाध्यक्ष तीर्थमाया मण्डल ९खत्वे०, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश प्रसाद यादव र इन्जिनियर खुर्सेद इक्राम सहित १९ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिकृत यादव हाल सप्तरीकै राजगढ गाउँपालिकामा कार्यरत छन् भने रामनारायण साह हाल सप्तरीकै कञ्चनरूप नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन ।
आइतबार उनीहरूमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौंका प्रवक्ता सहसचिव नरहरि घिमिरेले जानकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पालिकाको वडा नम्बर ५ स्थित पर्यटन क्षेत्र गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रङ्गरोगन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनामा कुनै काम नै नगरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादव र गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष तीर्थमाया खत्वे सहित ११ जनाले ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ ।
आयोगले आइतबार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादव ११ जनाविरुद्ध गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरु ११ जना विरुद्ध नै ६ लाख ४५ हजार ६६५ प्रतिव्यक्ति बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ देखि वडा नम्बर ५ सम्म सोलार बत्ती जडान गर्ने योजनामा नापी किताब अनुसार कार्य नगरेको तथा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी भएको ठहर गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगका एवम् प्रवक्ता सहसचिव घिमिरेले जानकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण साह, इन्जिनियर उग्रानन्द पाठक, सब–इन्जिनियर जागेश्वर मण्डलले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा उक्त योजनाको सम्झौता बमोजिम कार्य नगरेको, कम काम गरी बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्याङ्कन सहितको नापी किताब तयार गरी तथा गर्न लगाई भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी वास्तविक भएको कामको भन्दा बढी ६ लाख ४५ हजार ६६५ रुपैयाँ भुक्तानी दिन लगाएको पाइएको अख्तियारले दायरको मुद्दामा उल्लेख छ ।
अनुगमन समितिका संयोजक उपाध्यक्ष खत्वे, सदस्यद्वय दुर्गानन्द यादव र विरेन्द्र कुमार यादवले सोलार बत्ती खरिद तथा जडान योजनाको अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्दा बदनियतपूर्वक वास्तविक भए गरेको भन्दा बढी कार्य भएको भन्दै नभएको काम देखाएर प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानीको लागि सिफारिससमेत गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
साथै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रबेन्द्र कुमार यादव, सचिव धिरेन्द्र यादव र कोषाध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले योजनाको सम्झौता गराई कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी शर्त एवं सम्झौता विपरीत भए गरेको काम भन्दा बढी कार्य गरेको भनी नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, बिल भरपाई, डोरहाजिरी लगायतका कागजात तयार गराई पेश गरेका थिए ।
यस्तै आयोगले नै गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ स्थित पर्यटन क्षेत्र गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण रङ्गरोगन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अधुरो छाडेको तथा कुनै कामै नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्दै तत्कालीन उपाध्यक्ष खत्वे, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव, इन्जिनियर खुर्सेद इक्रामले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा गरेको भन्दै ११ लाख १९ हजार ९४९ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको छ ।
यस्तै गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख सोनुकुमार सोनीले योजनाको भुक्तानी गर्दा भए गरेको कार्यको बिल भरपाई चेकजाँच गरी नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी ५ लाख ३९ हजार ३८५ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको र प्रथम रनिंग बिलको भुक्तानी लिंदा उपभोक्ता समितिले पेस गरेको बिल बिजक जारी भएको मिति योजना सम्झौता मिति भन्दा अगावै जारी भएको देखिएको छ ।
त्यसैले उक्त बिल भरपाई झुट्टा तथा नक्कली भएको पुष्टि भएको अवस्थामा उक्त झुट्टा बिल बिजक बापतको १ लाख ९५ हजार ९५ समेत गरी ७ लाख ३५ हजार २० रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको पुष्टि भएको भन्दै सोहि रकम बराबबर बिगो दाबी कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा योजना अनुगमन समितिको संयोजक खत्वे, योजना अनुगमन समितिको सदस्य दुर्गानन्द यादव, विरेन्द्र कुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव र रमानन्द चौधरीले वास्तविक भए गरेको कार्य भन्दा बढी भएको भनी नभए नगरेका कुरा देखाई भुक्तानीको प्रतिवेदन पेश गरेर त्यसै बमोजिम झुट्टा बिल भर्पाईको आधारमा भुक्तानीको टिप्पणी र आदेश सदर गराएको पाइएको छ ।
त्यसबाट ११ लाख १९, हजार ९४९ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिन लगाएको भन्दै कैद र जरिवाना सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
