नेपालको सार्वजनिक जीवन फेरि एकपटक उथलपुथलको चरणमा छ। एकातिर उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि कारबाही हुँदा सडक ततिएको छ, अर्कोतिर विभिन्न समूहले न्याय नपाएको भन्दै राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यही बीचमा युवापुस्ता भने देशभित्र सम्भावना खोज्नुभन्दा विदेशको बाटो समात्न बाध्य भइरहेको छ। सतहमा हेर्दा यी घटना फरक–फरक देखिए पनि, गहिराइमा यी सबै एउटै संरचनात्मक समस्याका लक्षण हुन्—राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास।
नेपालमा कानुन र न्यायबारे बहस प्रायः सिद्धान्तमा होइन, पक्ष र प्रतिपक्षको सुविधामा केन्द्रित हुने गरेको छ। जब कारबाही आफ्ना विरोधीमाथि हुन्छ, त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया भनिन्छ; जब उही प्रक्रिया आफ्ना पक्षधरमाथि आइपुग्छ, त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिइन्छ। यस्ता दोहोरा मापदण्डले कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउँछ। यदि कानुन साँच्चै कानुन हो भने, त्यो व्यक्ति, पद, पार्टी वा पहुँचभन्दा माथि उभिनुपर्छ। अन्यथा, न्यायप्रतिको सार्वजनिक विश्वास झन् क्षीण हुँदै जान्छ, र राज्यको वैधता आफैं प्रश्नको घेरामा पर्छ।
यही असमानताले समाजमा गहिरो निराशा जन्माइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू सडकमा कार्यकर्तालाई उतार्छन्, आन्दोलनका नाममा भीड प्रदर्शन गर्छन्, तर त्यही कार्यकर्ताका सन्तान र देशका लाखौं युवा भने देशभित्र अवसर नदेखेर विदेशिन बाध्य छन्। “SEE” को बिदाइ कार्यक्रममा “खाडीमा भेटौंला साथी” जस्तो वाक्य सामान्य ठट्टा होइन, वर्तमान नेपालको गहिरो सामाजिक यथार्थ हो। पढाइको अन्तिम गन्तव्य रोजगार होइन, वैदेशिक श्रम बजार बन्नु; सीप र क्षमताको मूल्यांकनभन्दा पासपोर्ट र भिसा प्राथमिक बन्नु; र “नेपालमै केही गरौं” भन्दा “बाहिर जानुपर्छ” भन्ने निष्कर्ष बलियो हुनु—यी सबैले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छन्। यस्तो अवस्थामा शान्ति नाराले आउँदैन, र समृद्धि भाषणले जन्मिँदैन। न्यायको समान प्रयोग, अवसरको निष्पक्ष वितरण र शासनमा जवाफदेहिता बिना neither स्थायित्व सम्भव छ, nor भविष्यप्रतिको आशा।
यसकारण, अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सत्ता परिवर्तन वा पार्टीगत संघर्ष मात्र होइन; पुस्ताको विश्वास जोगाउनु हो। कानुनलाई राजनीतिक हतियार होइन, समान मापदण्डका रूपमा लागू गर्न सकिएन भने सडकको आक्रोश बढिरहनेछ। युवालाई देशभित्रै सम्भावना दिने नीति निर्माण गर्न सकिएन भने विमानस्थलको Departure Gate नै राष्ट्रको मौन प्रतिवाद बन्दै जानेछ। राज्यले अब कुर्सी जोगाउने चातुर्य होइन, भविष्य जोगाउने जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ। अन्यथा, इतिहासले फेरि उही कठोर प्रश्न सोध्नेछ—नेपालले आफ्ना नागरिकका लागि अवसर बनायो, कि केवल पलायनको बाटो चौडा पार्यो ?
