कञ्चनरुप । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका पछिल्ला दिनमा स्थायित्व र दिगो विकासका काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयवासीबीच असन्तोष चुलिँदै गएको छ। नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आपसी विवाद, बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको पारदर्शिताको कमी र सत्ता सञ्चालनमा देखिएको असन्तुलनले पालिकाको भविष्य अन्धकारमय देखिएको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
अदालतको आदेशले रोकेको बजेट
कञ्चनरुप नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलले आफूलाई जानकारी नै नदिई नगरसभा बोलाएर बजेट पारित गरिएको भन्दै जेष्ठ ९ गते उच्च अदालत जनकपुर राजविराजमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत राजविराजको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। यसअघि २०८२।०३।०८ गते सर्वोच्चको एकल इजलासले रिट नं. ०८१–ध०–१२९१ अन्तर्गत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै २०८२।०२।२१ मा सम्पन्न भएको ११औँ नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतले सो आदेशको उल्लंघन नभएको सुनिश्चित गर्न २०८२।०३।१२ मा छलफलको मिति तोकेको थियो। अन्तरिम आउदै गर्दा नगरपालिकाले २०८२ असार १० गते १२औँ नगरसभा सम्पन्न गरेको थियो ।
नेतृत्वबीच गहिरो मतभेद
नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र उपप्रमुख पोखरेलबीच लामो समयदेखि विकास योजना, बजेट वितरण र कार्यशैलीका विषयमा मतभेद रहँदै आएको थियो। दुवैबीच बढ्दो बैमनस्यताका कारण पालिकामा स्थायित्व कायम गर्न कठिन भइरहेको देखिएको छ।
उपप्रमुखको आरोप :उनले नगरप्रमुखले कानून विपरीत बहुमत सदस्यलाई साथमा लिएर बजेट पारित गर्न खोजेको दाबी गरेकी छिन्।
नगरप्रमुखको बचाउ : उनले भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेरै नगरसभा सम्पन्न भएको र बहुमत सदस्यहरूको उपस्थितिमा बजेट पास भएको तर्क गर्छन्।
तर, अदालतको आदेशले नगरप्रमुखको दाबी कमजोर बनाएको देखिन्छ।
स्थानीय सरकार प्रणालीप्रति प्रश्न
बजेट रोकिएसँगै कञ्चनरुप नगरपालिकामा चालु योजना, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तर्फबाट भइरहेका साना–ठूला आयोजना सबै प्रभावित हुने स्थिति बनेको छ। यसले नागरिक स्तरमै असन्तोष बढाएको छ।
स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “नगरपालिका राजनीतिक द्वन्द्वमै जाकिएको छ। अब विकासको आशा गर्नु भनेको केवल सपना देख्नु हो।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यसले केवल कञ्चनरुप मात्र होइन, समग्र स्थानीय सरकार प्रणालीमै प्रश्न उठाएको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सत्ता सञ्चालनमा देखिएको संरचनागत कमजोरी उजागर भएको उनीहरूको तर्क छ।
भविष्यमा थप संकटको आशंका
यदि नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद चाँडै समाधान भएन भने आगामी आर्थिक वर्षभर नै नगरपालिकाको योजना अधरमा झुण्डिन सक्ने देखिन्छ। यसले कञ्चनरुप मात्र नभई पुरै सप्तरी जिल्लाको विकास सूचकमा असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विश्वास र सहकार्यमा निर्भर हुन्छ। तर कञ्चनरुपमा भने यही विश्वास गुम्दा जनता नै पीडित बन्न पुगेका छन्। स्थानीयवासीको भनाइमा, “अब कञ्चनरुप भन्ने नाम लिनै लाज हुने स्थिति आएको छ।”
