कञ्चनरुप। निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम नतिरेको र न्यूनतम उमेर नपुगेको भन्दै सप्तरीबाट समानुपातिक बन्द सूचीमा परेका चार जनाको नाम हटाइनु केवल प्राविधिक निर्णय मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारीमाथिको कठोर अभियोग हो।
दुई महिला र दुई पुरुष गरी चार जना उम्मेदवार अयोग्य ठहरिनुमा तीन जनाले आयोगको स्पष्ट निर्देशन बेवास्ता गर्नु र एक जनाको हकमा कानुनले तोकेको २५ वर्षको न्यूनतम उमेरसमेत नपुगेको तथ्य बाहिरिनुले दलहरूको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया कति सतही र लापरवाह छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हटाइएकामध्ये श्रम संस्कृति पार्टीका संजीब नारायण यादव, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीकी सुमित्रा मण्डल, मितेरी पार्टी नेपालका राजदेव राम तथा प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालकी पूजा कुमारी चौधरी छन्। आयोगका अनुसार पूजा कुमारी चौधरी उमेर नपुगेकै अवस्थामा सूचीमा राखिएको पाइएको छ भने बाँकी तीन जनाले जरिवाना नतिरेको कारण सूचीबाट हटाइनु परेको हो।
निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्नु सामान्य भूल होइन, यो कानुनी आदेशको प्रत्यक्ष अवज्ञा हो। अझ समानुपातिक सूची जस्तो संवेदनशील र समावेशी प्रतिनिधित्वको मञ्चमा यस्तो लापरवाही हुनु दलहरूको राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रहार हो। प्रश्न उठ्छ—जरिवाना तिर्न नसक्ने वा नचाहने उम्मेदवारलाई संसदमा पठाउने सपना कसरी देखाइयो ?
२५ वर्षको न्यूनतम उमेर नपुगेकै व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीमा राखिनु केवल गल्ती होइन, यो दलहरूको छनोट संयन्त्र नै कमजोर र अव्यवस्थित भएको प्रमाण हो। यसले समानुपातिक प्रणालीलाई ‘नाम हाल्ने कोटा’ जस्तो हल्का रूपमा लिइएको आशंका बलियो बनाएको छ।
यस पटक निर्वाचन आयोगले कुनै दबाब, पहुँच वा सौदाबाजी स्वीकार नगरी कानुन कार्यान्वयनमा कठोरता देखाएको छ। यसले एकातिर आयोगको संस्थागत दृढता देखाउँछ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूको तयारी र गम्भीरताको नांगो चित्र सार्वजनिक गरिदिएको छ।
राजनीतिक रूपमा सधैं चर्चामा रहने सप्तरीमा आयोगको यो निर्णय स्पष्ट चेतावनी हो—कानुन सबैका लागि बराबर छ। पहुँच, सिफारिस वा दलको छाताले अब अयोग्यतालाई ढाक्न सक्दैन।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर त्यो सौन्दर्य दलहरूको लापरवाही, गैरजिम्मेवारी र कानुनप्रतिको उदासीनताले कुरूप बन्दै गएको छ। आयोगको पछिल्लो कदमले प्रश्न होइन, ऐना देखाइदिएको छ—अब दलहरूले आफूलाई हेर्न तयार छन् कि छैनन् ?
