मुख्य समाचार
गोबरगाढाको विकासका लागि सांसद कर्णको चासो | चाडपर्वअघि रौतहट-सर्लाहीको सुरक्षा तयारीमा मन्त्रीको चासो | मधेसमा गरिबी : हरेक ४ जनामा १ जना गरिब | कोशीमा नयाँ पुल : ५५ अर्ब लगानी, दूरी १२ किलोमिटर मात्रै घट्ने ? वैकल्पिक मार्गको हिसाब किन नगर्ने ? | सप्तरीमा सबैभन्दा बढी गरिब कञ्चनरूपमा, १५ हजारभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि | वर्षा र हावाहुरीले डाक्नेश्वरीका किसानको धानबालीमा लाखौँको क्षति | गंगाजलीमा दुईदिने आदिवासी जनजाति साहित्य महोत्सव हुँदै | सप्तरी–१ मा कांग्रेसका दुई क्षेत्रीय सभापति, आधिकारिकतामै अन्योल | नगर विकासको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यसहित माधव चौधरीको नगर प्रमुखमा दाबी | सप्तरीको पातोमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, आमा–छोरा घाइते |
मुख्य समाचार
गोबरगाढाको विकासका लागि सांसद कर्णको चासो | चाडपर्वअघि रौतहट-सर्लाहीको सुरक्षा तयारीमा मन्त्रीको चासो | मधेसमा गरिबी : हरेक ४ जनामा १ जना गरिब | कोशीमा नयाँ पुल : ५५ अर्ब लगानी, दूरी १२ किलोमिटर मात्रै घट्ने ? वैकल्पिक मार्गको हिसाब किन नगर्ने ? | सप्तरीमा सबैभन्दा बढी गरिब कञ्चनरूपमा, १५ हजारभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि | वर्षा र हावाहुरीले डाक्नेश्वरीका किसानको धानबालीमा लाखौँको क्षति | गंगाजलीमा दुईदिने आदिवासी जनजाति साहित्य महोत्सव हुँदै | सप्तरी–१ मा कांग्रेसका दुई क्षेत्रीय सभापति, आधिकारिकतामै अन्योल | नगर विकासको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यसहित माधव चौधरीको नगर प्रमुखमा दाबी | सप्तरीको पातोमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, आमा–छोरा घाइते |


राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ?

Anil Pokharel 40+ समाचार ( )
२५ जेठ २०८३, सोमबार

मधेश प्रदेशको ऐतिहासिक नगर राजविराज केवल सप्तरीको सदरमुकाम मात्र होइन, नेपालकै पहिलो योजनाबद्ध शहरका रूपमा परिचित छ। भारतको जयपुर शहरको नगर योजनाबाट प्रेरित भएर विकास गरिएको राजविराजको इतिहास गौरवपूर्ण छ। चौडा सडक, व्यवस्थित बस्ती र योजनाबद्ध संरचनाले यस नगरलाई नेपालको आधुनिक शहरी विकासको प्रारम्भिक नमूनाका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर विडम्बना, यही ऐतिहासिक शहरका हजारौँ नागरिक आज पनि आफ्नो बसोबास गरिरहेको जग्गामाथि कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्न संघर्षरत छन्।

राजविराज बजार क्षेत्रमा रहेका अधिकांश विटौरी जग्गामा वि।सं। १९९८ सालदेखि नै नागरिक बसोबास गर्दै आएको इतिहास छ। तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले बजार विस्तार, प्रशासनिक गतिविधि र आर्थिक केन्द्रको विकासका लागि नागरिकलाई बसोबास तथा व्यापार सञ्चालन गर्न जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। त्यसयता सात दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। यस अवधिमा पुस्ता फेरिए, घर फेरिए, व्यापार विस्तार भए, कर तिरियो, तर नागरिकले आजसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन्।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार