मधेश प्रदेशको ऐतिहासिक नगर राजविराज केवल सप्तरीको सदरमुकाम मात्र होइन, नेपालकै पहिलो योजनाबद्ध शहरका रूपमा परिचित छ। भारतको जयपुर शहरको नगर योजनाबाट प्रेरित भएर विकास गरिएको राजविराजको इतिहास गौरवपूर्ण छ। चौडा सडक, व्यवस्थित बस्ती र योजनाबद्ध संरचनाले यस नगरलाई नेपालको आधुनिक शहरी विकासको प्रारम्भिक नमूनाका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर विडम्बना, यही ऐतिहासिक शहरका हजारौँ नागरिक आज पनि आफ्नो बसोबास गरिरहेको जग्गामाथि कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्न संघर्षरत छन्।
राजविराज बजार क्षेत्रमा रहेका अधिकांश विटौरी जग्गामा वि।सं। १९९८ सालदेखि नै नागरिक बसोबास गर्दै आएको इतिहास छ। तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले बजार विस्तार, प्रशासनिक गतिविधि र आर्थिक केन्द्रको विकासका लागि नागरिकलाई बसोबास तथा व्यापार सञ्चालन गर्न जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। त्यसयता सात दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। यस अवधिमा पुस्ता फेरिए, घर फेरिए, व्यापार विस्तार भए, कर तिरियो, तर नागरिकले आजसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन्।
विटौरी जग्गाधारीहरूले राज्यलाई नियमित रूपमा विटौरी कर तिर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकार र विभिन्न सरकारी निकायका अभिलेखमा उनीहरूको भोगचलन पनि स्थापित छ। तर कानुनी स्वामित्व नहुँदा उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको पूर्ण उपयोग गर्न पाएका छैनन्। जग्गाको अंशबण्डा गर्न कठिन छ, बेचबिखन गर्न कानुनी जटिलता छ, बैंकबाट ऋण लिन समस्या छ, उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा अवरोध छ। एउटै घरमा बस्ने सन्तानहरूबीच सम्पत्ति बाँडफाँटको समस्या छ भने बैंकिङ पहुँच नहुँदा आर्थिक गतिविधि समेत प्रभावित भएको छ।
राजविराजका विटौरी जग्गाधारीहरूको समस्या केवल व्यक्तिगत होइन, यसले समग्र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ। स्वामित्वको कानुनी सुनिश्चितता नहुँदा जग्गा धितो राखेर लगानी गर्न सकिँदैन। नयाँ उद्योग, व्यापार र उद्यमशीलताको सम्भावना खुम्चिएको छ। सम्पत्तिको मूल्य हुँदाहुँदै त्यसलाई आर्थिक पूँजीमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु विकासको दृष्टिले ठूलो बाधा हो।
यो विषय नयाँ पनि होइन। विभिन्न समयमा सरकार, राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरूले विटौरी जग्गाको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। चुनावी घोषणापत्रदेखि सार्वजनिक सभासम्म लालपुर्जा वितरणको विषय बारम्बार उठाइएको छ। तर आश्वासनहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। परिणामतः स्थानीय नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा २५ ले कानुन बमोजिम सम्पत्ति आर्जन, भोग, बेचबिखन तथा अन्य अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। तर राजविराजका हजारौँ नागरिकका लागि यो संवैधानिक अधिकार अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सात दशकभन्दा बढी समयदेखि एउटै भूमिमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई अझै पनि ूअस्थायी भोगकर्ताू का रूपमा हेरिनु न्यायोचित देखिँदैन।
निस्सन्देह, राज्यले सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्र, सडक, पार्क, खुला स्थान तथा सरकारी प्रयोजनका जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ। तर वास्तविक भोगचलनमा रहेका आवासीय तथा व्यावसायिक जग्गाको हकमा स्पष्ट नीति बनाएर समाधान खोज्नु आवश्यक छ। आवश्यक नापजाँच, अभिलेखीकरण र प्रमाणको आधारमा वास्तविक भोगकर्तालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो।
राजविराज नेपालको पहिलो योजनाबद्ध शहर हो भन्ने गौरव केवल इतिहासका पुस्तकमा सीमित हुनु हुँदैन। यस शहरका नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र त्यो इतिहासलाई सम्मान गर्न सकिन्छ। पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउनु कुनै दया वा सुविधा प्रदान गर्नु होइनस यो उनीहरूको न्यायोचित, नैतिक र संवैधानिक अधिकारको सम्मान हो।
आज प्रश्न केवल यति हो—राज्यले अझै कति पुस्तासम्म राजविराजका नागरिकलाई प्रतीक्षामा राख्ने रु सात दशकभन्दा बढी समयदेखि राज्यको आश्वासनमा बाँचेका नागरिक अब भाषण होइन, निर्णय चाहन्छन्। राजविराजको विटौरी जग्गा समस्या समाधान गर्नु केवल प्रशासनिक काम होइन, यो राज्यको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व, न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता र संवैधानिक दायित्वको परीक्षा पनि हो। नागरिकले आफ्नो भूमिमाथिको कानुनी अधिकार पाउने दिन नै वास्तविक अर्थमा राजविराजको ऐतिहासिक गौरव र लोकतान्त्रिक नेपालको नागरिक अधिकारबीचको दूरी समाप्त हुने दिन हुनेछ।
