राजविराज । जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक फिर्ता नगरे जनविद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन्।
सप्तरीको राजविराजमा आयोजित पार्टीको जिल्ला अधिवेशनमा बोल्दै उनले सरकारले मधेश विरोधी नीति अवलम्बन गरिरहेको आरोप लगाए। विशेषगरी चुरे क्षेत्रको विनाश, वन फडानी, र अवैध बसोबासलाई प्रोत्साहन दिँदा मधेश मरुभूमिकरणको दिशामा अघि बढेको उनले बताए।
उनले भने, “जमिनको सतहमा पानी रहिरहन चुरेको संरक्षण जरुरी छ। चुरे मासेर बसोबास गराइए मधेशको जमिन बिउ बाली नउब्जिने मरुभूमिमा परिणत हुन्छ।”
यादवले हाल प्रस्तावित भूमि विधेयकलाई जबर्जस्ती पारित गरिने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध जनताको तीव्र प्रतिरोध हुने बताए। उनले यस विधेयकलाई मधेशी जनताको अस्तित्व र पहिचानमाथिको प्रहारको रूपमा चित्रण गरे।
अध्यक्ष यादवले बजेट वितरणमा विभेद भएको पनि उल्लेख गरे। “मधेशको ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई ११ प्रतिशत मात्रै बजेट दिइन्छ भने ४० प्रतिशतलाई ८९ प्रतिशत,” उनले भने, “यसले राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ।”
संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याउँदै यादवले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको माग गरे। संसद्, योजना र कमिसनमा अनियमितता रहेको बताउँदै उनले जनविश्वास फर्काउन मूलभूत संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
प्रदेश सरकारसँग अधिकार, स्रोत र जनशक्ति नदिई जिम्मेवारी थुपारेकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए।
