कञ्चनरूप । सप्तकोशी नदीमा सुनसरीको राजाबास र सप्तरीको कञ्चनपुर जोड्ने गरी नयाँ पुल तथा सडक निर्माण गर्ने योजनाबारे अहिले व्यापक चर्चा भइरहेको छ। कोशी ब्यारेजको विकल्पका रूपमा अघि सारिएको यो आयोजनाबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्गको यात्रा दूरी १४ किलोमिटर घट्ने दाबी सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रस्तावित सडकको वास्तविक दूरी, लागत र वैकल्पिक मार्गको सम्भाव्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
आयोजनाको लागत पुरानो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार ४२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेकामा पछिल्लो आकलनमा ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर उपलब्ध सडक दूरीको हिसाबले राजाबास हुँदै जाने नयाँ मार्गबाट करिब १२ किलोमिटर मात्रै दूरी घट्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ लौकही–जमुवा–कोशी बाँध हुँदै कञ्चनपुर जोड्ने अर्को सम्भावित मार्गबाट २३ किलोमिटर दूरी घट्न सक्ने हिसाब प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार सुनसरीको भा.सि. (कान्छी चोक आसपास) देखि सप्तरीको बलार्दहसम्म ३३.१ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्दै चार लेनको सडक निर्माण गर्ने योजना छ। त्यसैगरी बलार्दहदेखि कञ्चनपुरसम्म ९.६१४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दुवै खण्ड जोड्दा नयाँ सडकको कुल लम्बाइ ४२.७१४ किलोमिटर अर्थात् करिब ४३ किलोमिटर पुग्छ।
यसका अतिरिक्त सप्तकोशी नदीमा करिब २ हजार ८६० मिटर लामो पुल निर्माण गरिनेछ। त्रियुगा नदीमा ३१५ मिटर लामो पुलसहित अन्य पुलहरू पनि निर्माण गर्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ। पुरानो डीपीआरअनुसार सप्तकोशीको मुख्य पुलसहित कुल ३४ वटा पुल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।
सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक चुडाराज ढकाललाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार आयोजनाको लागत पछिल्लो आकलनमा ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ। पुरानो डीपीआरमा सप्तकोशी पुल निर्माणका लागि २१ अर्ब ७४ करोड र सडक निर्माणका लागि २० अर्ब ६३ करोड गरी कुल ४२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। पछिल्लो लागत आकलनअनुसार पुरानो अनुमानभन्दा ७ अर्ब ६३ करोडदेखि १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ।
राजाबास नजिक प्रस्ताव गरिएको नयाँ पुलभन्दा उत्तरतर्फ करिब १५ किलोमिटरको दूरीमा चतरास्थित सप्तकोशी पुल निर्माण भइसकेको छ। उक्त पुलले सुनसरीको कान्छी चोकलाई उदयपुरको बसाह हुँदै कञ्चनपुरसँग जोडेको छ। यस मार्गबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म दुई लेनको सडक सम्पर्कसमेत स्थापित भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले चतराको पुलबाट उपलब्ध भइरहेको यातायात सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउने विकल्प र नयाँ पुल निर्माण गर्ने योजनाबीच तुलना आवश्यक देखिएको छ।
प्रस्तावित नयाँ पुलबाट १४ किलोमिटर दूरी घट्ने सरकारी दाबी सार्वजनिक भइरहेका बेला उपलब्ध सडक दूरीको हिसाब भने फरक देखिन्छ। कान्छी चोकदेखि कोशी ब्यारेज हुँदै कञ्चनपुरसम्मको विद्यमान सडक दूरी ५५ किलोमिटर रहेको छ भने प्रस्तावित राजाबास–बलार्दह हुँदै कञ्चनपुर पुग्ने नयाँ सडकको दूरी करिब ४३ किलोमिटर हुने अनुमान छ। यसअनुसार ५५ बाट ४३ घटाउँदा १२ किलोमिटर मात्रै दूरी घट्ने देखिन्छ। सरकारी दाबी र उपलब्ध दूरीको हिसाबबीच देखिएको अन्तरबारे सडक विभागले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ सुनसरीको लौकही हुँदै जमुवाको नहर चोकबाट कोशी बाँधको पश्चिमी भाग जोडेर कञ्चनपुर पुग्ने अर्को सम्भावित मार्गको हिसाब पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रस्तुत विवरणअनुसार कान्छी चोकदेखि लौकही हुँदै नहर चोकसम्म २३ किलोमिटर, नहर चोकदेखि कोशी बाँधसम्म २ किलोमिटर र कोशी बाँधको पश्चिमी भागदेखि कञ्चनपुरसम्म ७ किलोमिटर दूरी पर्छ। यसरी कुल दूरी ३२ किलोमिटर हुन्छ। विद्यमान ५५ किलोमिटर मार्गसँग तुलना गर्दा यस विकल्पबाट २३ किलोमिटर दूरी घट्न सक्ने देखिन्छ।
यद्यपि लौकही–जमुवा–कोशी बाँध हुँदै जाने मार्ग अहिले नै पूर्ण रूपमा स्थापित वैकल्पिक सडक होइन। कोशी बाँधमा सडक प्रयोगको अनुमति, आवश्यक पुल तथा सडक संरचना, प्राविधिक सम्भाव्यता, बाढीको जोखिम र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन नगरी यसलाई तयार विकल्प मान्न मिल्दैन। तर ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने आयोजनाको विकल्पका रूपमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
प्रस्तावित नयाँ सडकको रुटले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको यातायात सम्पर्कलाई उत्तरतर्फ केन्द्रित गर्दा सुनसरीका विद्यमान बजार तथा बस्तीमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। झुम्का, इनरुवा, भोक्राहा, नरसिंह, लौकही, कोशी क्षेत्र तथा दक्षिणी भेगका भुटाहा, हरिनगर, देवानगञ्ज, राजगञ्ज सिनुवारी, गढी र दुहबीजस्ता बजार व्यापार, कृषि उत्पादन र आर्थिक गतिविधिका महत्त्वपूर्ण केन्द्र हुन्। नयाँ सडकले यी बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्छ वा विद्यमान सडक सञ्जालबाट यातायातलाई अन्यत्र मोड्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन हुन आवश्यक छ।
आयोजनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षसँग जोडिएको वातावरणीय तथा कानुनी विषय हो। प्रस्तावित सडकको रेखाङ्कन आरक्ष क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र आवश्यक स्वीकृतिको विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने देखिएको छ। सडक निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान, सिमसार क्षेत्र, जैविक विविधता र कोशीको प्राकृतिक प्रणालीमा पर्ने प्रभावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
५५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने आयोजनामा सार्वजनिक लगानी गर्नुअघि पुरानो डीपीआरमा ४२ अर्ब ३७ करोड रहेको लागत अहिले बढेर ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्नुको कारण, १४ किलोमिटर दूरी घट्ने सरकारी दाबी र उपलब्ध सडक दूरीको हिसाबमा देखिएको अन्तर तथा चतराको पुलबाट उपलब्ध सडक सम्पर्कलाई थप प्रभावकारी बनाउने विकल्पबारे स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ।
त्यसैगरी लौकही–जमुवा–कोशी बाँध हुँदै कञ्चनपुर जोड्ने सम्भावित मार्गको प्राविधिक तथा आर्थिक अध्ययन किन नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। नयाँ सडकले सुनसरीका विद्यमान बजार तथा बस्तीको व्यापारिक गतिविधिमा पार्ने प्रभाव र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षसँग सम्बन्धित वातावरणीय तथा कानुनी स्वीकृतिको अवस्थाबारे पनि आयोजना अघि बढाउने निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
सडक र पुल निर्माण विकासका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर विकासको नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन। त्यसबाट नागरिकले पाउने वास्तविक लाभ, यात्रा दूरी, समय, ढुवानी लागत, स्थानीय बजारको विकास र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। राजाबास–कञ्चनपुर प्रस्तावित पुल तथा सडक र लौकही–जमुवा–कोशी बाँध हुँदै जाने सम्भावित मार्गबीच लागत, दूरी, प्राविधिक सम्भाव्यता, वातावरणीय प्रभाव र आर्थिक प्रतिफलका आधारमा तुलनात्मक अध्ययन गरिनुपर्छ।
आयोजना अघि बढाउने निकायले डीपीआर, लागत अनुमान र वैकल्पिक मार्गको अध्ययन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। ५५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्ने आयोजनामा प्रश्न उठाउनु विकासविरोधी हुनु होइन, सीमित सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग खोज्नु नागरिकको जायज चासो हो।
