गोबरगाढा । सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१३ स्थित गोबरगाढा बस्तीका नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका आधारभूत समस्याबारे प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र कर्णले स्थलगत जानकारी लिएका छन्। बस्तीको समग्र विकास र आधारभूत सेवा विस्तारका विषयमा स्थानीयवासीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै सांसद कर्णले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन्।
करिब ६ देखि ७ सय जनसंख्या रहेको गोबरगाढा बस्तीमा विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र बाढी नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। स्थानीयवासीका समस्या बुझ्न बस्तीमै पुगेका सांसद कर्णले दीर्घकालीन विद्युतीकरणदेखि विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकतासम्मका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका हुन्।
बस्तीमा भरपर्दो विद्युत् सेवा विस्तारलाई स्थानीयले प्रमुख आवश्यकताका रूपमा उठाएका थिए। त्यसैगरी बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालयको व्यवस्था, सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच तथा कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। बाढीबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था र उनीहरूले सामना गर्दै आएका समस्यालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो।
सांसद कर्णको नेतृत्वमा भएको स्थलगत निरीक्षणमा मधेश प्रदेश विद्युत् प्राधिकरण कार्यालयका निर्देशक शम्भु कुसियैत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हनुमाननगर कंकालिनी नगर सभापति कामेश्वर रोहिता, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्थानीयवासी सहभागी थिए।
निरीक्षणका क्रममा गोबरगाढाको भौगोलिक अवस्था, आधारभूत पूर्वाधारको अभाव र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्याबारे वृहत् छलफल गरिएको थियो। स्थानीयवासीले बस्तीको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
सांसद कर्णले गोबरगाढाको विकासका लागि विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र बाढी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। स्थानीयको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने उनको भनाइ थियो।
गोबरगाढा बस्तीको विकासका लागि स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। आधारभूत पूर्वाधारको विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि प्रभावकारी योजना तथा कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
स्थानीयवासीका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न गरिएको सांसद कर्णको स्थलगत निरीक्षणले गोबरगाढाको विकास, सेवा सुविधा विस्तार तथा बाढीपीडितका समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
