राजविराज । गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा पछिल्लो समय भएको घटनाले अस्पतालको सेवा, व्यवस्थापन र स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घटनाको निष्पक्ष र निर्मम छानबिन हुनुपर्छ। दोषी जोसुकै देखिए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
तर छानबिन त्यही एउटा घटनामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो घटनाले वर्षौँदेखि थुप्रिँदै आएको अस्पतालको संरचनागत समस्या, जनशक्ति अभाव, पूर्वाधार संकट र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई समेत बहसमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल ५० शय्याको स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेको भनिए पनि व्यवहारमा झन्डै ३०० शय्यासम्मको चाप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वीकृत क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने भएपछि शय्या नपुग्नु, बिरामीलाई भुइँमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र स्वास्थ्यकर्मीमाथि अत्यधिक कामको दबाब पर्नु अस्वाभाविक होइन।
प्रश्न यहाँ छ—५० शय्याको स्वीकृति लिएर झन्डै ३०० शय्याको भार बोकेको अस्पतालको व्यवस्थापन कसले गर्ने?
बिरामी बढे, सेवा विस्तार भयो, तर त्यसअनुसार पूर्वाधार र जनशक्ति किन बढ्न सकेन? अस्पतालको भौतिक संरचना, आकस्मिक सेवा, वार्ड, उपकरण र अन्य आवश्यक पूर्वाधारको क्षमता बढाउने जिम्मेवारी कसको हो?
अर्को गम्भीर प्रश्न जनशक्तिको हो।
दशकौँदेखि स्वीकृत दरबन्दीअनुसार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेको गुनासो छ। एउटा अस्पतालले सीमित जनशक्तिबाट असिमित बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था कति समयसम्म चल्न सक्छ? चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बिरामीको चापअनुसार व्यवस्थापन नगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी सम्भव हुन्छ?
त्यसमाथि विकास समितिमार्फत न्यून सुविधा र असुरक्षित रोजगारीको अवस्थामा वर्षौँदेखि काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। स्थायी दरबन्दी पूरा नगर्ने, तर त्यही अभाव पूर्ति गर्न करार वा विकास समितिका कर्मचारीमाथि निर्भर हुने प्रणालीले उनीहरूमाथि कस्तो श्रम न्याय गरिरहेको छ? यसबारे पनि गम्भीर बहस आवश्यक छ।
अस्पतालमा मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको अनुगमन हुँदै आएको छ। हरेक पटक अनुगमनपछि सुधारका प्रतिबद्धता पनि सुनिन्छन्। तर प्रश्न उही छ—अनुगमनपछि अस्पतालमा वास्तविक परिवर्तन कति भयो?
फोटो खिच्ने, निरीक्षण गर्ने र प्रतिबद्धता जनाउने काम मात्रै हुँदै आएको हो कि त्यसको परिणाम पनि देखिएको छ?
घटना भएपछि संसदमा आवाज उठाउनु स्वागतयोग्य हो। तर संसदमा आवाज उठाउने जिम्मेवारी घटना भएपछि मात्रै सुरु हुन्छ कि अस्पतालको वर्षौँदेखिको समस्या समाधानका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नु पनि जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो?
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल सप्तरी मात्र होइन, आसपासका जिल्लाका नागरिकको समेत भरोसाको स्वास्थ्य संस्था हो। यहाँ आउने अधिकांश बिरामी विकल्प नभएर आउँछन्। त्यसैले अस्पतालको कमजोरीको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको जीवन र स्वास्थ्यमा पर्छ।
यसकारण पछिल्लो घटनाको छानबिन आवश्यक छ, तर त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न अस्पताल किन यस्तो अवस्थामा पुग्यो? भन्ने हो।
छानबिन समितिले घटनामा को दोषी छ भनेर मात्र खोज्नु पर्याप्त हुँदैन। अस्पतालको स्वीकृत शय्या, वास्तविक बिरामीको चाप, दरबन्दी र कार्यरत जनशक्ति, पूर्वाधारको अवस्था, उपकरणको उपलब्धता, विकास समितिको नियुक्ति तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा, व्यवस्थापनको कमजोरी र विगतका अनुगमनबाट भएका सुधारसमेत अध्ययन गरिनुपर्छ।
दोषी स्वास्थ्यकर्मी भए कारबाही होस्। व्यवस्थापनको कमजोरी भए व्यवस्थापन जिम्मेवार बनोस्। नीतिगत कमजोरी भए सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकार जवाफदेही बनोस्। जनशक्ति र बजेटको अभाव हो भने त्यसको समाधानका लागि तत्काल योजना बनोस्।
किनकि एउटा घटनाको दोषी खोजेर मात्रै गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल सुध्रिँदैन।
अस्पतालमा वर्षौँदेखि थुप्रिएको बेथितिको पनि छानबिन हुनुपर्छ।
र अन्ततः जनताले खोजेको प्रश्न सरल छ—
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा अब भाषण र अनुगमनको फोटो होइन, वास्तविक परिवर्तन कहिले देखिन्छ?
घटना मात्रै होइन, गजेन्द्रनारायण अस्पतालको वर्षौँदेखिको बेथिति पनि छानबिन होस्
२५ भाद्र २०८३, बिहीबार