एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनको चौथो पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौँ । एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपालको केन्द्रिय कार्यसमितिको चौथो बैठकको निर्णय आज पत्रकार सम्मेलन गरि केन्द्रिय समितिले सार्वजनिक गरेको छ।  कार्यक्रममा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै महासचिव प्रकाश राईले हालसम्म  सङ्घीय निजामती ऐन जारी हुन नसकेको र अहिलेससम्म  २०४९ कै अनुसार चलिरहेको बताए ।  ९ वर्षसम्म नआएको कस्तो ऐन हो रुभनी सरकारलाई प्रश्न गरे । देशमा मन्त्री र सचिवको काम सरुवा गर्ने मात्र हो भनी प्रश्न गरे र कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक ,स्वचालित ,चकृय र अनुमान योग्य बनाई सुरु पदस्थापना सँगै दुई अवधिका सरुवा तोक्नुपर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने बताए र त्यसपछि कहाँ (कहाँ  बस्नुपर्ने त्यो ठाँउ पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ता कि काठमाडौंको कर्मचारीले कर्णालीमा गएर सेवा देओस र कर्णालीको कर्मचारीले काठमाडौंमा अनि उसलाई त्यो ठाँउ प्यारो लागोस ।  
हाम्रो देशमा कानुनमा नभएको काम गर्नेलाई ठुलो मान्छे मान्ने चलन आएको र पैसा र पावरमा कानुन चलेको बताए ।
 कर्मचारी सरुवाको जानकारी पत्रिका र अनलाइन मार्फत थाहा हुने र सरुवा भएको १५ दिनपछि सरुवाको चिट्ठी पाउने चलन छ। 
अगाडि हामीलाई बोल्दै यो जानकारी दिने सञ्चारकर्मीलाई धन्यवाद भन्दै तपाईंहरू नभए भए हामी त अझ अन्योलमा हुने थियौं ।
अगाडि यसरी सरुवाको पूर्व जानकारी एकासी पाँउदा त्यो कर्मचारी मानसिक रुपमा तयार नभएको कारण तनावमा पर्ने गर्दैछ भने उसले जनतालाई कस्तो सेवा दिन सक्छ रु  अगाडि बोल्दै करार कर्मचारीको त झन पीडा रहेको बताए ।स्थायी कर्मचारीले करार कर्मचारीलाई हेप्ने गरेको र हाकिमले आफ्ना र आफन्त भर्ना गर्नुपर्ने  भए बहाना बनाएर हटाइएको धेरै छ अनि नयाँ कार्यालय खुलेको ठाँउमा समेत आफ्नालाई भर्ना गरि घरको न घाटको पारेका धेरै उदाहरण रहेको बताए । उसले  २० देखि २७ वर्षसम्म सेवा गरेको करारका कर्मचारीको कुनै सुविधा नभएको र अझ कार्यालयको गाडी चलाउने चालकको सम्म  कतै दुर्घटना भएमा  उपचार पनि आफैं गर्नुपर्ने र गाडीको जीवन बिमा भएको तर करार कर्मचारीको बिमा नभएको बताए ।  अगाडि मान्छेको मूल्य गाडीको जति पनि नभएको बताए । विभिन्न माग राख्दै निर्णय गरिएको ५१ सुत्रिय माग सहित नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी ,सुभ दिपावली ,छठ पर्व लगायतलाई ध्यानमा राख्दै चाडबाड पश्चात आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको बताए ।
कार्यक्रमका अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका सङ्गठनका केन्द्रिय अध्यक्ष एम बहादुर खत्रीले कर्मचारी ऐन २०७५ सबै सदस्यहरूको हित हुन सकेको कारण २०७८ चैत १४ गते यो समितिको स्थापना भएको बताए ।
तर यो केही हातसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण अब जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेडयुनियन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सङ्घ ,प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले छान्ने ,छानिने सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने अधिकार सहितको अधिकारिक ट्रेडयुनियनको सुनिश्चितता गर्ने माग सहित धेरै माग रहेको बताए । तीनवटै तहको सरकारमा ट्रेडययुनियन अधिकार सहज रुपमा अभ्यास गर्नकालागि आधिकारिक ट्रेडययुनियन सम्बन्धि छाता ऐनको ब्यवस्थाको माग राखेको बताताउदै आफुहरुको आन्दोलनमा संचारकर्मी , युवा ,कर्मचारी सबैलाई साथ दिन अनुरोध गरेका छन् ।।  असोज २ र ३ गते भक्तपुरको खरीपाटिमा केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक  सम्पन्न भएको थियो ।