काठमाडौं । राजधानीमा आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरु र नेपाल सरकारबीच ५ वुंदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमति भएसँगै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
शिक्षा मन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूसँग शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गर्ने गरी सहमति गरिएको बताउनुभयो । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले ५ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने, राहत शिक्षक स्थायी भएका खण्डमा अस्थायी सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत नै गणना गर्ने लगायतका सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेजस्ता माग गरेर करिब ४० हजार राहत शिक्षकहरू आन्दोलनमा थिए । उनीहरूको आन्दोलनलाई विद्यालय कर्मचारीहरू र पेन्सन बञ्चित शिक्षकहरूले पनि साथ दिएका थिए ।
सहमतिमा विद्यालय कर्मचारी र पेन्सन बञ्चितका माग पनि सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली, नयाँ शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकबाट लागु गर्ने सहमति पनि भएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय संरचना तथा विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन भएको थियो । महासंघसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । तर उक्त सहमतिले राहत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए । वार्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई र राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरलगायत सहभागी भएका थिए ।
