कञ्चनरूप । कञ्चनरूप नगरपालिकामा मेयर ललन प्रसाद गुप्तासँग उप–मेयर मुना कुमारी पोखरेलबीच जारी विवादले नगरपालिका प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई ठुलो सङ्कटमा पारेको छ। नगर प्रमुख गुप्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उप–मेयरमाथि कानुनी दायरा नाघेर मुद्दा दायर गरेको, नगरसभा बस्न नसकेको र निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको आरोप लगाएका छन्।
तर नगरपालिकामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। जानकारहरूका अनुसार शिक्षक र कर्मचारीको तलबभत्ता निकासा गर्नु मेयरको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी हो। यसबारे धेरैले मेयरको प्रेस विज्ञप्तिलाई आफ्नो असफलता छोप्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उप–मेयर पोखरेलले भने नगर प्रमुखका आरोप अस्वीकार गर्दै आफूले पारदर्शिता, सुशासन र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न आग्रह गरेको मात्र दाबी गरेकी छिन्। उप–मेयर निकट स्रोतले भने, “नगरपालिकामा वित्तीय अनुशासन र विधिसम्मत निर्णय सुनिश्चित गर्न खोज्दा नगर प्रमुख पक्ष असहज भएको हो।”
स्थानीयवासी र सरोकारवालाहरूले भने, “आरोप–प्रत्यारोपभन्दा बढी शिक्षकको तलब, विकास योजना र जनताको दैनिक सेवा सुनिश्चित गर्नु मेयरको पहिलो दायित्व हो।” सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि पाँच महिनासम्म शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब नदिएको अवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार शक्ति सन्तुलन, साझा जिम्मेवारी र परामर्शमा आधारित निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु पर्ने भए पनि कञ्चनरुपमा राजनीतिक अहंकार र आपसी अविश्वासको कारण संस्था कमजोर बनेको ठहर गरेका छन्।
नगरपालिकामा उत्पन्न विवादले पूर्वाधार निर्माण, रोजगार, ठेक्का कार्यान्वयन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। ठेक्काका काम ठप्प हुँदा मजदुर बेरोजगार, साना ठेकेदार धराशायी र रोजगारीका अवसर हराउँदै गएका छन्। शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब नपाएपछि परिवारको दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ बढेको छ।
हालको विवाद उपमेयर–मेयरबीचको तनावसँग सम्बन्धित छ। उप–मेयरले आफूमाथि अधिकार खोसेको आरोप लगाएर मुद्दा दायर गरेपछि नगरसभाको नियमित बैठक स्थगित भएको छ। यसले बजेट स्वीकृति, तलब भुक्तानी र अन्य प्रशासनिक कामकाजमा ठुलो अवरोध सिर्जना गरेको छ।
सरोकारवालाहरू चेतावनी दिन्छन् कि विवाद जारी रह्यो भने नगरपालिका कानुनी र आर्थिक सङ्कटमा फस्न सक्छ। तलब नपाएका कर्मचारी–शिक्षक कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुन सक्छन् भने ठेक्का कार्यान्वयन नभए ठेकेदारले अदालतमा क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्छन्।
विशेषज्ञहरूले कञ्चनरुपको यो अवस्था केवल राजनीतिक विवाद नभई स्थानीय शासनको प्रभावकारिता, कर्मचारी–शिक्षकको हक र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको विश्लेषण गरेका छन्। स्थानीयवासीहरूले मेयर र उप–मेयर दुवैलाई व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर शिक्षक–कर्मचारीको तलब समस्या समाधान, सेवा प्रवाह सुधार र विकासका काम अघि बढाउन एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका छन्।
