मुख्य समाचार
कञ्चनरूपको ७९ करोड ८७ लाखको बजेट , शिक्षा–स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारसम्म प्राथमिकता | कञ्चनरुपमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात, बरमझिया स्वास्थ्य चौकी पहिलो घोषित | एक रात जसले किसानको वर्षभरिको सपना खोस्यो | डाक्नेश्वरी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | संघीयता खारेज गर्नु संविधान २०७२ समाप्त गर्नु हो : पूर्वमन्त्री लेखी | कञ्चनरूपको ६९ करोड २४ लाखको बजेट, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जोड | कञ्चनरूपले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने | कञ्चनपुर अस्पतालको स्पष्टीकरणः ‘पुरुष बिरामीको रिपोर्टमा पाठेघर’ प्राविधिक त्रुटि, परीक्षणमा गल्ती नभएको दाबी | पुरुष बिरामी, तर रिपोर्टमा पाठेघर, कञ्चनपुर अस्पतालको लापरबाही | राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ? |
मुख्य समाचार
कञ्चनरूपको ७९ करोड ८७ लाखको बजेट , शिक्षा–स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारसम्म प्राथमिकता | कञ्चनरुपमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात, बरमझिया स्वास्थ्य चौकी पहिलो घोषित | एक रात जसले किसानको वर्षभरिको सपना खोस्यो | डाक्नेश्वरी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | संघीयता खारेज गर्नु संविधान २०७२ समाप्त गर्नु हो : पूर्वमन्त्री लेखी | कञ्चनरूपको ६९ करोड २४ लाखको बजेट, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जोड | कञ्चनरूपले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने | कञ्चनपुर अस्पतालको स्पष्टीकरणः ‘पुरुष बिरामीको रिपोर्टमा पाठेघर’ प्राविधिक त्रुटि, परीक्षणमा गल्ती नभएको दाबी | पुरुष बिरामी, तर रिपोर्टमा पाठेघर, कञ्चनपुर अस्पतालको लापरबाही | राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ? |


टोपबहादुरलगायतलाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

Kanchan24 1+ समाचार ( )
३ जेठ २०८०, बुधवार

जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप तीन दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिएकाे छ । 

पूर्वमन्त्री, सचिवसहितका हाई-प्रोफाइलसहितका अभियुक्तहरूलाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले बुधबार अनुमति दिएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले आजसम्ममा अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन दिन ताकेता गरे पनि प्रहरीले अनुसन्धान बाँकी रहेको भन्दै म्याद थप गर्न माग गरेको थियो ।

प्रहरीले आज प्रतिवेदन नबुझाउने भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले म्याद थपका लागि प्रस्ताव लगेको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार