मुख्य समाचार
कञ्चनरूपको ७९ करोड ८७ लाखको बजेट , शिक्षा–स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारसम्म प्राथमिकता | कञ्चनरुपमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात, बरमझिया स्वास्थ्य चौकी पहिलो घोषित | एक रात जसले किसानको वर्षभरिको सपना खोस्यो | डाक्नेश्वरी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | संघीयता खारेज गर्नु संविधान २०७२ समाप्त गर्नु हो : पूर्वमन्त्री लेखी | कञ्चनरूपको ६९ करोड २४ लाखको बजेट, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जोड | कञ्चनरूपले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने | कञ्चनपुर अस्पतालको स्पष्टीकरणः ‘पुरुष बिरामीको रिपोर्टमा पाठेघर’ प्राविधिक त्रुटि, परीक्षणमा गल्ती नभएको दाबी | पुरुष बिरामी, तर रिपोर्टमा पाठेघर, कञ्चनपुर अस्पतालको लापरबाही | राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ? |
मुख्य समाचार
कञ्चनरूपको ७९ करोड ८७ लाखको बजेट , शिक्षा–स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारसम्म प्राथमिकता | कञ्चनरुपमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात, बरमझिया स्वास्थ्य चौकी पहिलो घोषित | एक रात जसले किसानको वर्षभरिको सपना खोस्यो | डाक्नेश्वरी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | संघीयता खारेज गर्नु संविधान २०७२ समाप्त गर्नु हो : पूर्वमन्त्री लेखी | कञ्चनरूपको ६९ करोड २४ लाखको बजेट, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जोड | कञ्चनरूपले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने | कञ्चनपुर अस्पतालको स्पष्टीकरणः ‘पुरुष बिरामीको रिपोर्टमा पाठेघर’ प्राविधिक त्रुटि, परीक्षणमा गल्ती नभएको दाबी | पुरुष बिरामी, तर रिपोर्टमा पाठेघर, कञ्चनपुर अस्पतालको लापरबाही | राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ? |


अन्तरक्रियाबाट नै समस्या र समाधानको पहिचान हुन्छ : मन्त्री पटेल

Kanchan24 325+ समाचार ( )
११ चैत्र २०८२, बुधवार

सर्मिला घिमिरे बर्दिवास । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा किसानहरूसँग हुने अन्तरक्रियाबाट नै समस्या र समाधानको सही पहिचान हुने बताउनुभएको छ।

कृषि यन्त्र परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, नवलपुर सर्लाहीमा दुग्ध विकास बोर्ड मधेश प्रदेशद्वारा आयोजित दुग्धजन्य व्यवसायी तथा सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा किसानहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पटेलले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।

उहाँले डिडिसी ९दुग्ध विकास संस्थान० प्रदेश मन्त्रालयको मातहतमा नपर्ने स्पष्ट पार्दै, प्रदेश सरकारले उक्त कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। साथै, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार नदिँदा कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री पटेलले मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने अधिकारहरू प्रदेशमा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नभएकाले किसानका समस्या समाधानमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुभयो। यद्यपि, सीमित अधिकारभित्र रहेर पनि किसानका समस्याहरूलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार पशु स्वास्थ्य बीमा संघीय सरकारको मातहतमा रहेकाले प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। तथापि, यस विषयमा आफ्नो मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव अगाडि बढाउने प्रयास गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

मन्त्री पटेलले हालै मधेश प्रदेशमा आएको हावाहुरीका कारण धेरै किसानहरूको बालीनाली नष्ट भएको स्मरण गराउँदै, आफू सम्बन्धित मन्त्रीका रूपमा अनुगमनमा गएको भए पनि किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नरहेकाले क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको गुनासो गर्नुभयो।

उहाँले कानुन र कार्यविभाजनका कारण प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालय दुवै कमजोर बनेको महसुस भइरहेको उल्लेख गर्दै, मन्त्रालयसँग भएका सीमित अधिकारलाई समेत जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै, दूध उत्पादनको बजारीकरण र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। 

कार्यक्रममा दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष डा। शम्भु साहले बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रम, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी गराउँदै दुग्ध किसानको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न बोर्ड निरन्तर सक्रिय रहेको बताउनुभयो। किसानहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले दुग्ध विकास बोर्डअन्तर्गतका सबै कार्यक्रमहरू पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो।

उक्त कार्यक्रममा कृषि यन्त्र परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, नवलपुर सर्लाहीका प्रमुख वैज्ञानिक इन्जिनियर रामनाथ शाह लगायत मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधि तथा किसान प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार