मुख्य समाचार
एक रात जसले किसानको वर्षभरिको सपना खोस्यो | डाक्नेश्वरी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | संघीयता खारेज गर्नु संविधान २०७२ समाप्त गर्नु हो : पूर्वमन्त्री लेखी | कञ्चनरूपको ६९ करोड २४ लाखको बजेट, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जोड | कञ्चनरूपले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने | कञ्चनपुर अस्पतालको स्पष्टीकरणः ‘पुरुष बिरामीको रिपोर्टमा पाठेघर’ प्राविधिक त्रुटि, परीक्षणमा गल्ती नभएको दाबी | पुरुष बिरामी, तर रिपोर्टमा पाठेघर, कञ्चनपुर अस्पतालको लापरबाही | राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ? | शिक्षा, नेतृत्व र अधिकारका लागि बाँतर समुदायलाई श्यामसुन्दर सरदारको एकताको सन्देश | सात दशकको प्रतीक्षा : लालपुर्जाको खोजीमा राजविराज |
मुख्य समाचार
एक रात जसले किसानको वर्षभरिको सपना खोस्यो | डाक्नेश्वरी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | संघीयता खारेज गर्नु संविधान २०७२ समाप्त गर्नु हो : पूर्वमन्त्री लेखी | कञ्चनरूपको ६९ करोड २४ लाखको बजेट, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जोड | कञ्चनरूपले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने | कञ्चनपुर अस्पतालको स्पष्टीकरणः ‘पुरुष बिरामीको रिपोर्टमा पाठेघर’ प्राविधिक त्रुटि, परीक्षणमा गल्ती नभएको दाबी | पुरुष बिरामी, तर रिपोर्टमा पाठेघर, कञ्चनपुर अस्पतालको लापरबाही | राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ? | शिक्षा, नेतृत्व र अधिकारका लागि बाँतर समुदायलाई श्यामसुन्दर सरदारको एकताको सन्देश | सात दशकको प्रतीक्षा : लालपुर्जाको खोजीमा राजविराज |


प्रदेश पुन नामाकरण संघर्ष समितिलाई वार्ताका लागि कोशी प्रदेश सरकारको औपचारिक पत्र

Kanchan24 1+ समाचार ( )
२९ जेठ २०८०, सोमबार

 विराटनगर ।  प्रदेश नम्बर १ पुन नामकरण संघर्ष समितिलाई कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ । प्रदेशको नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत  संघर्ष समितिलाई कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पत्र पठाएको हो । पत्रमा कोशी प्रदेश नामाकरण भएपछि नामाकरणका विषयमा केही समयदेखि असन्तुष्टी र विरोधका घटना हुँदै आएकोले प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा असन्तुष्ट पक्षहरुसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गरिएको छ । पत्रमा वार्ता प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ गतेको निर्णयअनुसार वार्ता समिति गठन भएको समेत उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा तथा स्वास्थ्य मन्त्री तिल कुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला हुनुहुन्छ। फागुन १७ गतेको प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम कोशी पारित भएदेखि पहिचान पक्षधरले पुनः नामकरण संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनीहरूको आन्दोलन आक्रामक बन्दै गएपछि सरकार पक्षले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार