मुख्य समाचार
कञ्चनरुपमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात, बरमझिया स्वास्थ्य चौकी पहिलो घोषित | एक रात जसले किसानको वर्षभरिको सपना खोस्यो | डाक्नेश्वरी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | संघीयता खारेज गर्नु संविधान २०७२ समाप्त गर्नु हो : पूर्वमन्त्री लेखी | कञ्चनरूपको ६९ करोड २४ लाखको बजेट, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जोड | कञ्चनरूपले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने | कञ्चनपुर अस्पतालको स्पष्टीकरणः ‘पुरुष बिरामीको रिपोर्टमा पाठेघर’ प्राविधिक त्रुटि, परीक्षणमा गल्ती नभएको दाबी | पुरुष बिरामी, तर रिपोर्टमा पाठेघर, कञ्चनपुर अस्पतालको लापरबाही | राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ? | शिक्षा, नेतृत्व र अधिकारका लागि बाँतर समुदायलाई श्यामसुन्दर सरदारको एकताको सन्देश |
मुख्य समाचार
कञ्चनरुपमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात, बरमझिया स्वास्थ्य चौकी पहिलो घोषित | एक रात जसले किसानको वर्षभरिको सपना खोस्यो | डाक्नेश्वरी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | संघीयता खारेज गर्नु संविधान २०७२ समाप्त गर्नु हो : पूर्वमन्त्री लेखी | कञ्चनरूपको ६९ करोड २४ लाखको बजेट, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जोड | कञ्चनरूपले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने | कञ्चनपुर अस्पतालको स्पष्टीकरणः ‘पुरुष बिरामीको रिपोर्टमा पाठेघर’ प्राविधिक त्रुटि, परीक्षणमा गल्ती नभएको दाबी | पुरुष बिरामी, तर रिपोर्टमा पाठेघर, कञ्चनपुर अस्पतालको लापरबाही | राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ? | शिक्षा, नेतृत्व र अधिकारका लागि बाँतर समुदायलाई श्यामसुन्दर सरदारको एकताको सन्देश |


हिन्दू राष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षबारे जनमत संग्रह गर्न माओवादी नेताहरुकाे माग

Kanchan24 1+ समाचार ( )
३ जेठ २०८०, बुधवार

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रको पोष्टिटब्युरो सदस्य रामकुमार शर्मा र पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य ईन्दु शर्माले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन् ।

नेताद्वयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान घोषणा भएको ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, आवश्यक कानूनहरुसमेत बनिसकेको छैन । संघीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा समेत बाधा अवरोध एवं शंका उपशंका सृजना हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानमा आम नागरिकको लागि व्यवस्था भएका राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरुको साथै राजनीतिक पार्टीहरुमा समावेशीकरणको विषय हास्यास्पद जस्तो देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय विवाद र बहसको रूपमा देखापरेको एक प्रमुख मुद्दा धर्म निरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गरी देशलाई दीर्घकाल शान्तिको दिशामा लग्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

यस्तै ज्ञापनपत्रमा ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ४०० देखि ४५० मा ल्याउन, प्रदेश सदस्यको संख्या ३३० र प्रतिनिधिसभाको संख्या १६५ बनाउन तथा ७७ जिल्लामा रहेको अनुपयोगी एवम् खर्चिलो जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न माग गरिएको छ । उनीहरुले स्थानीय तह निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अवैज्ञानिक, अस्थिर एवं भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक समावेशी संसदको लागि संविधानमा संशोधन गर्न पनि दुई माओवादी नेताले माग गरेका छन् ।

उनीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एससहित १३ दल र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई समेत ध्यानकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार