विराटनगर । कोशी सरकारले दुध उत्पादक किसानको समस्या समाधानका लागि दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि ४ करोड अनुदान वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएको भन्दै कोशी प्रदेशका दुध उत्पादक किसानको ६ महिनादेखिको २५ करोड भुक्तानी नदिएपछि प्रदेश सरकारले निर्यातका लागि अनुदान दिन लागेको हो ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आयोजित दुध उत्पादक किसानस“गको अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईले यस प्रदेशमा दुध उत्पादक किसानहरुले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि सरकारले तयारी थालेको बताउनु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दुधजन्य पदार्थ घ्यू र धुलो दुध निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बजेट वितरणका लागि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगैको मन्त्री राईले बताउनुभयो ।
अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै इलामका दुध उत्पादक किसान भूपेन्द्र गड्तौलाले विराटनगर दुध वितरण आयोजनाले दुधको भुक्तानी नदि“दा गाईबस्तुलाई खुवाउने दाना, छोराछोरीको पठनपाठनका साथै घर व्यवहार चलाउनसमेत समस्या भएको बताउनुभयो । अर्का किसान भरत तिम्सिनाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले इलामका किसानस“ग यसअघि ६÷७ हजार लिटर दुध दैनिक खरिद गर्दै आएको तर अहिले ६÷७ सय लिटर पनि खरिद नगरिदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
उक्त छलफलमा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख प्रमेश्वर चौधरीले किसानबाट संकलित भएको दुधबाट उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणको अभावमा त्यसै थन्किएर राख्नुपरेकाले किसानलाई भूक्तानी दिन कठीनाइ भएको गुनासो गर्नुभयो । उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारण गरेर लामो समय राख्दा लागत मूल्यमा वृद्धि भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले किसानलाई भूक्तानी दिनका लागि केन्द्र सरकारस“ग ऋण लिन पहल भइरहेको र ऋण प्राप्त हुने वित्तिकै किसानलाई भूक्तानी गर्ने पनि बताउनुभयो । प्रमुख चौधरीले घ्यू र धुलो दुध निर्यातमा प्रदेश सरकारले छिट्टै सहजीकरण गरिदिए दुग्ध वितरण आयोजना ऋणको भारबाट मुक्त हुने बताउनुभयो । निजी डेरी सञ्चालकहरुले बंगलादेश, जापान लगायतका देशमा दुधजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रयास गरिरहेकाले प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले यहा“ भण्डारण रहेका दुग्धजन्य पदार्थ तेस्रो मुलुक निर्यात गर्नका लागि प्रदेश सरकारले दिने अनुदानका लागी कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउभयो । उहाँले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पारित गराएर अनुदान वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै दुध उत्पादक किसानका साथै व्यवसायीको समेत समस्या समाधानमा मन्त्रालय लागि परेको बताउनुभयो ।
