कञ्चनरूप । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका पछिल्लो समय आन्तरिक खिचातानी र राजनीतिक विवादका कारण अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको व्यक्तिगत स्वार्थले तानेर अदालतसम्म पुग्ने विवाद र आपसी बैमनस्यताले समग्र नगरलाई नै बन्धक बनाएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
नगरको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अवस्थाले झनै चिन्ता थपेको छ। राहतमा कार्यरत शिक्षकहरूको हालीमुहाली बढ्दै जाँदा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरू शैक्षिक केन्द्रभन्दा बढी राजनीतिक अखडा र सामाजिक सञ्जालमा रमाउने थलो बनेको जनगुनासो छ।
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–शिक्षिका र कर्मचारीहरू आफ्नै बालबालिकालाई आफैँ कार्यरत विद्यालयमा नपढाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न थालेपछि सामुदायिक शिक्षाप्रति उनीहरूकै विश्वास घटेको स्पष्ट देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले दलित, विपन्न र गरिब परिवारका बालबालिकाको भविष्यसँग खेलवाड भएको भन्दै अभिभावक आक्रोशित बनेका छन्।
स्थानीय शिक्षाप्रेमीहरूको भनाइमा, “सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा भर्ना गर्नाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको हो। आफैँ दिने शिक्षामा विश्वास नभएर अरूलाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ।”
अर्का अभिभावकले भने, “शिक्षा सामुदायिक विद्यालयको नराम्रो हुने अनि जागिर भने सरकारी राम्रो हुने ? दुवै हातमा लड्डु हुन सक्दैन। सबै शिक्षक–कर्मचारीले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्छ।”
शिक्षकहरूको उदासीनता पठनपाठनमा झन् प्रष्ट देखिन थालेको छ। यस वर्षको SEE र कक्षा १२ को परीक्षाफलमा पनि सोही कमजोरी प्रतिबिम्बित भएको स्थानीयहरूले बताउँछन्। शिक्षकहरू विद्यालयभन्दा निजी काममा बढी व्यस्त देखिनु र “सरकारी काम कहिले जाला घाम” भन्ने उखान चरित्रित हुनु अभिभावकका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।
यतिबेला केही विद्यालयमा शिक्षक सरुवाको प्रकरणले समेत बजार तातिएको छ। नगर उपप्रमुखले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न सरुवा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ भने नगरप्रमुखले आफ्नो दायित्वप्रति बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरिएको छ।
समग्रमा, नेतृत्वबीचको खिचातानी, शिक्षकहरूको उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कञ्चनरुप नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार, तत्काल सुधारात्मक पहल नलिए कञ्चनरुपका सामुदायिक विद्यालयहरू थप खस्कँदै जाने निश्चित छ।
