मुख्य समाचार
कञ्चनरुपमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात, बरमझिया स्वास्थ्य चौकी पहिलो घोषित | एक रात जसले किसानको वर्षभरिको सपना खोस्यो | डाक्नेश्वरी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | संघीयता खारेज गर्नु संविधान २०७२ समाप्त गर्नु हो : पूर्वमन्त्री लेखी | कञ्चनरूपको ६९ करोड २४ लाखको बजेट, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जोड | कञ्चनरूपले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने | कञ्चनपुर अस्पतालको स्पष्टीकरणः ‘पुरुष बिरामीको रिपोर्टमा पाठेघर’ प्राविधिक त्रुटि, परीक्षणमा गल्ती नभएको दाबी | पुरुष बिरामी, तर रिपोर्टमा पाठेघर, कञ्चनपुर अस्पतालको लापरबाही | राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ? | शिक्षा, नेतृत्व र अधिकारका लागि बाँतर समुदायलाई श्यामसुन्दर सरदारको एकताको सन्देश |
मुख्य समाचार
कञ्चनरुपमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात, बरमझिया स्वास्थ्य चौकी पहिलो घोषित | एक रात जसले किसानको वर्षभरिको सपना खोस्यो | डाक्नेश्वरी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | संघीयता खारेज गर्नु संविधान २०७२ समाप्त गर्नु हो : पूर्वमन्त्री लेखी | कञ्चनरूपको ६९ करोड २४ लाखको बजेट, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जोड | कञ्चनरूपले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने | कञ्चनपुर अस्पतालको स्पष्टीकरणः ‘पुरुष बिरामीको रिपोर्टमा पाठेघर’ प्राविधिक त्रुटि, परीक्षणमा गल्ती नभएको दाबी | पुरुष बिरामी, तर रिपोर्टमा पाठेघर, कञ्चनपुर अस्पतालको लापरबाही | राजविराजको विटौरी जग्गा: सात दशकदेखिको प्रतीक्षा, नागरिकको अधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ? | शिक्षा, नेतृत्व र अधिकारका लागि बाँतर समुदायलाई श्यामसुन्दर सरदारको एकताको सन्देश |


स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति, आन्दोलत फिर्ता

Kanchan24 1+ समाचार ( )
२८ अशोज २०८०, आइतबार

काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच सहमति भएको छ । विभिन्न माग राखेर संघीय राजधानी काठमाडौं लगायत देशभर आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारी र सरकारबीच गएराति १९ बुँदे सहमति भएको हो ।

बिहीबार ५ घन्टाका साथै शुक्रवार र शनिबार निरन्तर वार्ता भएपछि सहमति भएको बताइएको छ । सहमतिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन लागू भएको पाँच वर्ष निजामती कर्मचारी र त्यसपछि स्थानीय सेवाको हुन पाउने छन् ।

तहगत सरुवा प्रणाली, ट्रेड युनियन अधिकार, प्रदेशले निर्माण गर्ने कानुनमा स्थानीय कर्मचारीको साटो प्रदेशको निजामती कर्मचारी, पाँच वर्षमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको संघर्ष समितिका महासचिव विजय देवकोटाले जानकरी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सहमति भएपछि १४ दिनदेखिको आन्दोलन रोकिएको छ । आइतबारदेखि नै कर्मचारी सेवामा फर्किएका छन् । देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा सेवाग्राही सास्ती भोग्न बाध्य थिए । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार