विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दुईजनाले दाबी पेश गरेका छन् । संविधानको धारा १६८(५) अनुशार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वन गरेकामा आज २ जनाको दाबी परेको हो ।
सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी संसदीय दलका नेता नेता इन्द्रबहादुर आङवो र एमालेको समर्थनमा कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका नेता केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।
दुई जनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुखले पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समय लिनु भएको छ । उहाँले परामर्शका लागि समय लाग्ने भन्दै आज मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय गर्नु भएको बताइएको छ । उहाँले संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा भोलिसम्म रहेको छ ।
संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत रहेर सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी संसदीय दलका नेता नेता इन्द्रबहादुर आङवोले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्नु भएको हो । उहाँले कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकिकृत समाजवादीका ३ र जसपाका १ प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको छ । उहाँलाई आजै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेका थिए ।
यता कांग्रेसका शिर्ष नेताहरुको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टी जनाँउदै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शेखर कोइराला पक्षका नेता केदार कार्कीले आफूसहित कांग्रेसका ९ प्रदेश सभा सदस्य र एमालेका ३९ प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु भएको छ ।
कार्कीसहित कांग्रेसका ८ प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष उभिएर केदार कार्कीबाहेक अरु कसैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न हस्ताक्षर नगरेको भन्दै पत्र बुझाएका छन् । पत्र बुझाउँदा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिमाल कार्की उपस्थित नभएपनि पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
सशरीर उपस्थित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा अरु कसैले मुख्यमन्त्री बनाउन भनेर बुझाएको पत्रमा आफ्नो हस्ताक्षर भए त्यो झुटो भएको बताएका छन् ।
कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित कार्की प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुग्नु भएको थियो । उहाँसँगै एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी लगायतका सांसदहरु पनि प्रदेश प्रमुख कहाँ पुग्नु भएको थियो ।
उपसभामुखसहित एमालेका ४० सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्दा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने र स्वतन्त्र हैसियत रहने सर्बोच्च अदालतको व्याख्या छ । जसका कारण कार्कीको दाबी बलियो देखिएको छ ।
