कञ्चनरूप। विद्यार्थी सङ्ख्यामा गिरावट, आम्दानीमा कमी र खर्चमा वृद्धिका कारण सप्तरीको रूपनगर नन्दराज संग्रौला क्याम्पस आर्थिक दबाबमा परेको छ। सीमित स्रोतका बाबजुद परीक्षाको नतिजा ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएको क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना घट्दै जानु र छात्रवृत्ति रकममा भारी कटौती हुनु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
शनिबार सम्पन्न क्याम्पसको साधारण सभामा प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा आर्थिक विवरणले शैक्षिक उपलब्धिसँगै आर्थिक स्थायित्व र विद्यार्थी आकर्षणको समस्या उजागर गरेको हो।
सभामा प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र कर्णले आफ्नो तलबबाट वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ क्याम्पसलाई सहयोग गर्ने घोषणा गर्दै संसद्मा नीतिगत तथा बजेटरी सहयोगका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनको घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि क्याम्पसको समग्र आर्थिक आवश्यकताका तुलनामा उक्त रकम सीमित छ। अब सांसदको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ र क्याम्पसले सरकारी निकायबाट थप सहयोग पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
नतिजा सन्तोषजनक, भर्ना घट्दो
क्याम्पस प्रमुख प्रा. दीपक गजुरेलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार क्याम्पसको परीक्षाको नतिजा ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। पछिल्ला चार शैक्षिक सत्रमा अन्तिम परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या क्रमशः १०५, १०१, १०३ र ९८ रहेको छ। यसले विद्यार्थी सङ्ख्यामा उतारचढाव भए पनि परीक्षाको नतिजा तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको देखाउँछ।
तर नयाँ विद्यार्थी भर्नाको अवस्था भने चिन्ताजनक छ। प्रतिवेदनअनुसार २०८१/८२ मा १४६ विद्यार्थी भर्ना भएकामा २०८२/८३ मा यो सङ्ख्या घटेर १२५ पुगेको छ। प्रथम वर्षमा भर्ना हुने विद्यार्थी ३१ बाट घटेर २५ मा सीमित भएका छन्।
कक्षागत विवरणअनुसार २०८२/८३ मा प्रथम वर्षमा २५, दोस्रोमा २८, तेस्रोमा ३२ र चौथो वर्षमा ४० विद्यार्थी छन्। माथिल्लो तहका विद्यार्थी उत्तीर्ण भएर बाहिरिँदै जाँदा नयाँ भर्ना पर्याप्त हुन नसके क्याम्पसको कुल विद्यार्थी सङ्ख्या अझै घट्ने जोखिम छ।
स्वागत मन्तव्यका क्रममा ज्याहुल हकले भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय सेवा हुँदाहुँदै विद्यार्थी घट्दा आर्थिक समस्या बढेको बताएका थिए। प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्कले पनि यही चुनौती देखाउँछ।
आम्दानी घट्दा खर्च बढ्यो
क्याम्पसको आर्थिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल आम्दानी ३४ लाख ८६ हजार ५४७ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको ४१ लाख ८० हजार ३४३ रुपैयाँ ६२ पैसाको तुलनामा आम्दानी करिब १६.६ प्रतिशत घटेको हो।
यसै अवधिमा कुल खर्च ५१ लाख ३० हजार ९१२ रुपैयाँ ९८ पैसा पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा खर्च करिब २७ प्रतिशत बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर १६ लाख ४४ हजार ३६५ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ।
यद्यपि उक्त अन्तरलाई नगद घाटाकै रूपमा बुझ्नु हुँदैन। खर्चमा ७ लाख ६७ हजार ७८२ रुपैयाँ ह्रासकट्टी समावेश छ, जुन गैरनगद लेखाङ्कन खर्च हो। प्रतिवेदनअनुसार क्याम्पसको सामान्य कोष ५ लाख ६० हजार ३४४ रुपैयाँबाट घटेर ३ लाख ३२ हजार २८९ रुपैयाँमा झरेको छ।
आर्थिक विवरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विद्यार्थी शुल्कबाट हुने आम्दानी हो। अघिल्लो वर्ष २५ लाख ६९ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको शुल्क आम्दानी घटेर १७ लाख ७३ हजार १०० रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसमा ७ लाख ९६ हजार ४०० रुपैयाँ अर्थात् करिब ३१ प्रतिशत गिरावट आएको छ। विद्यार्थी भर्ना घट्नुले क्याम्पसको नियमित सञ्चालनमा प्रत्यक्ष आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।
अनुदान र सहयोगले मात्र धान्न कठिन
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) बाट प्राप्त नियमित अनुदान अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६३.७ प्रतिशत बढेर ९ लाख २५० रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाहेक भवन निर्माणका लागि ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ। उक्त रकम निर्दिष्ट प्रयोजनका लागि छुट्टै कोषमा राखिएको विवरण छ।
पुस्तकालयका लागि इन्जिनियर विजयराज भट्टराईबाट २ लाख ३६ हजार ७६ रुपैयाँ र गिरिराज संग्रौलाबाट १ लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। साइकल खरिदका लागि चार जनाबाट ६१ हजार १२ रुपैयाँ सहयोग जुटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समतामा आधारित कार्यक्रमका लागि ८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको र उक्त कार्यक्रममा ८ लाख ५८ हजार ८८७ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। भवन निर्माण, पुस्तकालय तथा अन्य निर्दिष्ट प्रयोजनका लागि प्राप्त रकमलाई नियमित सञ्चालनमा स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले कुल प्राप्ति र दैनिक सञ्चालनमा उपलब्ध नगदबीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ।
समुदाय र दाताबाट सहयोग प्राप्त भइरहे पनि विद्यार्थी शुल्कमा आएको गिरावट तथा नियमित खर्चको दबाब सम्बोधन गर्न थप दिगो आर्थिक स्रोत आवश्यक देखिएको छ।
छात्रवृत्ति घट्दा विपन्न विद्यार्थी प्रभावित
सामुदायिक क्याम्पसको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच उपलब्ध गराउनु हो। तर प्रतिवेदनअनुसार छात्रवृत्तिमा गएको वर्ष १ लाख ८५ हजार ७२५ रुपैयाँ खर्च भएकामा २०८२/८३ मा यो रकम घटेर २० हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
आर्थिक दबाबका कारण छात्रवृत्तिमा कटौती गर्नुपरेको भए पनि यसको असर विपन्न विद्यार्थीको उच्च शिक्षा निरन्तरतामा पर्न सक्छ। नियमित आम्दानी घटिरहेको अवस्थामा छात्रवृत्तिको स्रोत पुनर्निर्माण गर्नु क्याम्पसका लागि थप चुनौती बनेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसका लागि छात्रवृत्ति, लक्षित अनुदान र स्थानीय तहको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ
सामुदायिक क्याम्पसप्रति राज्यको सहयोगबारे प्रश्न
सभामा सहभागी कञ्चनरूप नगरपालिकाको मेयर पदका प्रत्यासी तथा विश्लेषक भोला पासवानले सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट र राज्यको सहयोग नीतिबारे प्रश्न उठाएका थिए। उनले सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको अनुपात कम रहेको र आङ्गिक क्याम्पसको तुलनामा सरकारी सहयोगमा ठूलो अन्तर रहेको दाबी गरेका थिए।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा १६४ आङ्गिक, ५४५ सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक र ७२३ निजी क्याम्पस गरी कुल १ हजार ४३२ क्याम्पस थिए। तीमध्ये १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका ५०५ क्याम्पस रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। कम विद्यार्थी भएका नजिकका क्याम्पस गाभ्ने विषय पनि नीतिगत छलफलमा उठेको छ।
यी तथ्याङ्कले कम विद्यार्थी भएका क्याम्पसको समस्या राष्ट्रिय स्तरमै रहेको देखाउँछन्। तर सामुदायिक र आङ्गिक क्याम्पसबीच प्रतिविद्यार्थी सरकारी सहयोग कति फरक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न तुलनायोग्य आधिकारिक तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ।
यसैबीच, महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा आधारित समाचारअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या ५.६१ प्रतिशतले बढेको र स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या ७४ हजार १४९ बाट बढेर ८९ हजार १९१ पुगेको उल्लेख छ। विश्वविद्यालय तहमा देखिएको यो प्रवृत्तिले रूपनगरजस्ता क्याम्पसलाई पनि आफ्नो शैक्षिक उपलब्धि प्रचारप्रसार गर्ने र विद्यार्थी आकर्षित गर्ने अवसर दिएको छ।
निजी क्याम्पससँग प्रतिस्पर्धाको चुनौती
क्याम्पस प्रमुख प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले कमिसन वा सेटिङमार्फत विद्यार्थी आकर्षित गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि यस्तो आरोपको पुष्टि सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान वा प्रमाणित तथ्यबाट हुन आवश्यक छ।
प्रतिवेदनअनुसार कञ्चनरूप नगरपालिकामा चारवटा क्याम्पस छन्, जसमध्ये एउटा सामुदायिक र तीनवटा निजी छन्। रूपनगर नन्दराज संग्रौला क्याम्पस ३० किलोमिटरको दूरीभित्र व्यवस्थापन विषयमा स्नातक तह पढाउने एक मात्र सामुदायिक तथा नाफारहित क्याम्पस रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
क्याम्पसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अनुसन्धान तथा लेखनसम्बन्धी आन्तरिक तालिम सञ्चालन गरेको छ। यसका लागि ५१ हजार ७० रुपैयाँ खर्च भएको र एआई तालिमबाट ८ हजार ६०० रुपैयाँ आम्दानी भएको विवरण छ। कम्प्युटर, ल्यापटप र साउन्ड सिस्टमलगायत उपकरण खरिदमा ५ लाख ४५ हजार ३९४ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च गरिएको छ। चौथो वर्षका विद्यार्थीको परियोजना कार्यमा ७ हजार ९७५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यी गतिविधिले क्याम्पसले परम्परागत पठनपाठनसँगै प्रविधि, अनुसन्धान र व्यावहारिक सीपमा जोड दिने प्रयास गरेको देखाउँछन्। तर यस्ता कार्यक्रमको उपलब्धि विद्यालय, अभिभावक र सम्भावित विद्यार्थीसमक्ष पुर्याउने प्रभावकारी रणनीति पनि आवश्यक छ।
समुदायको साथ र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक
सभामा पूर्वमेयर वसन्तकुमार मिश्रले क्याम्पसको विकासका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताएका थिए। पूर्वसांसद सुमनराज प्याकुरेलले पनि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय तह, पूर्वविद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय विद्यालयको सहकार्य क्याम्पसका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई वास्तविक सहयोगमा बदल्न स्पष्ट योजना र कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।
क्याम्पसले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शुल्क आम्दानी पुनःस्थापना, तलब खर्चलाई आम्दानीसँग आबद्ध गर्ने, छात्रवृत्ति कोष पुनर्निर्माण गर्ने, सामुदायिक सल्लाहकार बोर्ड गठन गर्ने, पूर्वविद्यार्थी सञ्जाल विस्तार गर्ने र पाँचवर्षे वित्तीय योजना तयार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यी योजनालाई समयसीमा, जिम्मेवार व्यक्ति र मापनयोग्य लक्ष्यसहित कार्यान्वयन गर्न सके परिणाम मूल्याङ्कन गर्न सहज हुनेछ। आगामी शैक्षिक सत्रमा प्रथम वर्षको भर्ना बढाउने लक्ष्य निर्धारण, छात्रवृत्ति कोषका लागि नियमित सहयोग जुटाउने अभियान र स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिसँग औपचारिक सहकार्यको खाका तयार गर्नु तत्कालका प्राथमिकता हुन सक्छन्।
उच्च शिक्षाको स्थानीय ढोका जोगाउने चुनौती
रूपनगर नन्दराज संग्रौला क्याम्पसको अवस्था विद्यार्थी सङ्ख्या र आर्थिक विवरणमा मात्र सीमित छैन। स्थानीय स्तरमै उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने, तर ठूला सहर वा विदेश जान आर्थिक रूपमा असमर्थ विद्यार्थीका लागि सामुदायिक क्याम्पसको उपलब्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
क्याम्पसले हासिल गरेको शैक्षिक नतिजा, समुदायबाट प्राप्त सहयोग र प्रविधि तथा अनुसन्धानमा गरिएका प्रयासलाई विद्यार्थी आकर्षित गर्ने आधार बनाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि आर्थिक पारदर्शिता, गुणस्तरीय शिक्षाको निरन्तरता, छात्रवृत्तिको पुनर्स्थापना र नियमित भर्ना अभियानलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
सांसदको सहयोग घोषणा, पूर्वजनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता र समुदायको अपनत्व सकारात्मक आधार हुन्। अब ती प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन हुन्छन् र क्याम्पसले घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्या तथा आर्थिक दबाबलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले यसको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
