कञ्चनरुप । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका भित्र अधिकार प्रयोग र नगरसभा सञ्चालनलाई लिएर मेयर ललन गुप्ता र उपमेयर मुना पोखरेल बीच लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद अन्ततः अदालतको निर्णयसँगै नयाँ मोडमा पुगेको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशले उपमेयर पक्षका अधिकांश दाबीहरूलाई कानुनी आधार नपुगेको ठहर गर्दै कडा सन्देश दिएको छ।
सप्तरी स्थित नगरपालिकासम्बन्धी दायर ९ वटा रिटमध्ये चार वटा सिधै खारेज भएका छन्। एउटा माग बमोजिम हुन नसक्ने, दुई वटामा दाबी नै नपुग्ने फैसला सुनाइएको छ भने दुई वटा मुद्दामा मात्रै आंशिक रूपमा रिट जारी भएको अदालतले जनाएको छ।
लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका ती मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास ले बिहीबार आदेश सुनाएको हो। न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र शरला मोक्तान को संयुक्त इजलासले दिएको निर्णयले उपमेयर पक्षले उठाएका अधिकांश आरोप अदालतको कसौटीमा टिक्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ।
नगरभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक–प्रशासनिक टकरावले स्थानीय सरकारलाई नै प्रभावित बनाएको देखिन्छ। अधिकारको तानातान, आपसी अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोपका कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुनुका साथै विकास र सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको स्थानीय स्रोतहरू बताउँछन्।
स्थानीय सरकार जनताको सेवा र विकासका लागि स्थापित संस्था भए पनि कञ्चनरुपमा नेतृत्व तहबीचको शक्ति संघर्षले संस्थागत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अदालतको निर्णयले केवल कानुनी निष्कर्ष मात्र दिएको छैन, स्थानीय नेतृत्वभित्र देखिएको व्यवस्थागत कमजोरी र जिम्मेवारीहीनताको चित्र समेत उजागर गरेको छ।
