जनकपुरधाम । समाचार लेख्ने कलम धारण गर्नेहरू र कानुनको रक्षा गर्नेहरूबीचको टकराव जनकपुरधाममा पत्रकारहरु आक्रमण परेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशले गुठी संस्थानसँग वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा लिएको जग्गा कब्जा गर्दै वकिलहरूको समूहले पत्रकारहरूमाथि आक्रमण गरेको छ।
आक्रमणमा परी महासंघका अध्यक्ष श्याम बन्जारा, महासचिव शैलेन्द्र क्रान्ति, पत्रकार दिवाकर रायसहितका पत्रकार घाइते भएका छन्। उनीहरू हाल प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत छन्।
लिजको वैधानिकता र विवादको सुरु
भूतनाथ महादेवको दक्षिणतर्फ पर्ने ४ कठ्ठा जग्गा नेपाल पत्रकार महासंघले गुठी संस्थानसँग वार्षिक रु ३ लाख १ हजार १ सयमा २० वर्षका लागि लिजमा लिएको हो। महासचिव क्रान्तिका अनुसार साउन १९ गते नै महासंघ र गुठी संस्थानबीच लिज सम्झौता सम्पन्न भएको थियो।
तर, सम्झौतापछि अर्को दिन साउन २० गते नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरधामले सूचना जारी गर्दै सो जग्गामा कानुन व्यवसायीहरूले गाडी पार्किङ गर्ने व्यवस्था गरिएको घोषणा गर्यो। यहीँबाट विवादको चक्र सुरु भयो।
मंगलबार दिउँसो, विवादित स्थलमा पुगेका पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरू र कानुन व्यवसायीबीच चर्काचर्की सुरु भयो। महासचिव क्रान्तिको भनाइअनुसार, “हामी शान्तिपूर्वक कुरा बुझाउन गएका थियौं। तर सयौंको संख्यामा आएका वकिलहरूले हामीमाथि हातपात मात्र होइन, लाठी र ढुंगामुढासमेत गरे। म लडेँ, खुट्टा क्रेक भयो।”
अध्यक्ष बन्जाराको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ भने पत्रकार दिवाकर रायको टाउकोमा समेत घाउ छ। भागदौडका क्रममा अरू केही पत्रकारलाई पनि चोटपटक लागेको छ।
प्रहरीको भूमिका प्रश्नमा
आक्रमणको समयमा घटनास्थलमा प्रहरी उपस्थित भए पनि उनीहरूले तत्काल स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेको प्रत्यक्षदर्शीहरूको आरोप छ। “प्रहरी केवल हेरेर बसे, वकिलहरूको भीड अघि तटस्थ देखियो,” एक घाइते पत्रकारले भने।
प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी मर्यादामा आघात
यो घटना केवल जग्गा विवाद मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी मर्यादाको सवालमा पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको पत्रकार महासंघको धारणा छ। “कानुन जान्नेहरूले नै कानुन तोड्दा हाम्रो लोकतान्त्रिक संरचना नै हल्लिन्छ,” एक वरिष्ठ पत्रकारले भने।
आगामी कदम
महासंघले घटनाको छानबिन, दोषी वकिलमाथि कारबाही र पत्रकारको सुरक्षाका लागि ठोस व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यसैबीच, नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरधामले भने आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यो विवाद केवल दुई संस्थाबीचको कानुनी मुद्दा नभई मधेश प्रदेशको प्रेस स्वतन्त्रता र संस्थागत विश्वसनीयताको परीक्षा बन्दै गएको छ। घटनाले स्थानीय राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा पनि तरंग ल्याएको छ, र यसको असर अझै केही दिनसम्म कम नहुने देखिन्छ।
